काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आन्तरिक पक्षमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन् ।
अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षसँग सम्बन्धित बैंकिङ सेवा शुल्क, अन्तरबैंकिङ सेवा शुल्कजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अत्यन्तै आन्तरिक पक्षमा समेत राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठाउने सेवा शुल्क, ब्याजदरलगायत विषयमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न थालेपछि अध्यक्षहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।संस्थापक सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण भइसकेका बैंकका संस्थापक प्रमोटर र पब्लिक दुवै समूहको सेयरधनी हुन पाउने व्यवस्था छ । पहिलो पटकका लागि प्रमोटर वा पब्लिक समूहमध्ये कुनै एक समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्न पाउने र उल्लिखित समूहमध्ये कुनै एक समूहबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि पुनः समूह परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्ववत् व्यवस्था यथावत् गर्न अर्थमन्त्रीसँग अध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समिति, राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्ड, धितोपत्र बोर्डलगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा परिसंघको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तिर्ने संस्थागत कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सहुलियत कर्जा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने, ऋण प्रवाह गर्दा वाणिज्य बैंकलाई सहुलियत (स्प्रेड दरमा ०.२५ थप्ने अथवा अन्य सुविधा) दिनुपर्ने, गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तिमा जान चाहनेलाई विगतमा दिँदै आएको १ प्रतिशत स्प्रेड दरको सुविधालाई ३ वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि अध्यक्षहरूको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थिर पुँजी बढिरहेको, क्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने र दायित्वसमेत बढिरहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समितिको आकार बढाई कम्तीमा ९ सदस्यीय बनाइनुपर्ने, गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तिको प्रक्रियामा गइसकेका वित्तीय संस्थाको हकमा सञ्चालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
‘५ लाख डलरसम्म एनआरएनले (स्रोत नखुले पनि) बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल ल्याउन चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स–सानो लगानीमा समेत वाणिज्य बैंकले हात हाल्दा लगानीको लागत बढ्न गई मुनाफामा प्रत्यक्ष असर गर्ने र मुनाफामा असर देखिँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’ तसर्थ त्यस्ता कर्जाको वर्गीकरण गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको लगानी सीमा तोकिनुपर्छ ।
स्थानीय तहहरूको बैंक खाता विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, वित्तीय कम्पनीहरूलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउनु अनुमति दिनुपर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहज रूपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
‘बैक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भएमा ७७ जिल्लामा (औसतमा १ जिल्लाको २ करोड रुपैयाँका दरले) लुकेर बसेको पुँजी मूल प्रवाहमा समाहित भई एकै दिनमा १.५ अर्बभन्दा बढी सेयर कारोबारमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकको जीडीपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशीलताको विकासजस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न परिसंघ तयार रहेको पनि बताइएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
