काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अडानका बाबजुद न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट अलग्गिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ एक साता धकेलिएको छ । बुधबारको इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएर ‘आफ्नाबारे विचार गर्न’ भनेपछि न्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि ‘स्वविवेक’ को प्रश्न उठ्दासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले बचाउ गर्दै उनी इजलासमा बस्न बाधा नहुने धारणा राखेका थिए ।
बुधबार खाजा समयको ‘ब्रेक’ पछि सुनुवाइ सुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनहरू न्यायाधीश कार्कीले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने हो, निर्क्योल हुनुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘एक जना फर्म पार्टनर महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । हिजो तपार्इं उहाँ ९प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली० को महान्यायाधिवक्ता हो । जुनसुकै इजलास होस्, यो प्रश्न उठ्छ,’ थापाले इजलासमा भनेका थिए, ‘श्रीमान्को इमानदारीमा प्रश्न छैन । आज न्यायाधीश हुनुहुन्छ । म छाड्नु पनि भन्दिनँ, छाड्नुपर्दैन पनि भन्दिनँ । श्रीमान्लाई जे लाग्छ, त्यही गरे हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले फर्म पार्टनर भनी संकेत गरेका व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल हुन् । कार्की महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि खरेलसँग ल फर्मका पार्टनर थिए । खरेल कानुनमन्त्रीका हैसियतले सदस्य हुँदाको न्यायपरिषद्ले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । न्यायाधीशको आचारसंहिताअनुसार आफू कानुन व्यवसायमा रहँदाका फर्म पार्टनर जोडिएकाहरूको मुद्दा नहेर्ने चलन छ । त्यतिबेलाका फर्म पार्टनर खरेल अहिले महान्यायाधिवक्ता छन्, जसले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानअनुसार सही थियो भनेर कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा बस्दा २०७२ सालमा महान्यायाधिवक्ता भएबापत नैतिक प्रश्न सामना गर्नुपरेको हो । ओली २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनपछि नै नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पद छाडेर उनी महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि कार्कीले २०७२ फागुन १८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी जबरापछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा छन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की
प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्यसमेत जोडिएको मुद्दा उनकै पूर्वकानुनी सल्लाहकार कार्कीसमेतको इजलासले सुनुवाइ गर्न लाग्दा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । थापापछि वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि त्यसैगरी प्रश्न उठाएका थिए । त्यसमा भने इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्तक्षेप गरे । ‘यही कुरा मेरोमा पनि लाग्छ नि । संविधानले नै मलाई संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्छ भनेको छ,’ जबराले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई नियुक्त गरेका छन् भनेर पत्रपत्रिकामा आएको छ । राष्ट्रपतिको पनि त्यस्तै कुरा जोडिएला नि ।’ उनको आशय संवैधानिक इजलासमा बस्न न्यायाधीश कार्कीलाई रोक्नु हुन्न भन्ने थियो । अघिल्लो सुनुवाइमा पनि उनले यस्तै आशय हुने गरी सवालजवाफ गरेका थिए ।
त्यसको प्रतिउत्तर दिन पोडियममा खडा भएका वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति फरक हुने भन्दै एकै अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट श्रीमान् ९जबरा० लाई नियुक्ति गर्नु र प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गर्नु फरक कुरा हो ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘हाहाहा, एउटै कुरा त हो नि ।’
थप बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा न्यायाधीशहरूको पनि कमी नभएको भन्दै ‘जनताले उठाएको प्रश्न पनि विचार गर्नुपर्ने’ सुझाव दिए । त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले फर्म पार्टनरको हैसियतले खरेलका व्यक्तिगत ‘क्लाइन्ट’ को मुद्दा नहेरेको बताए । महान्यायाधिवक्ताका रूपमा आएका मुद्दाहरूबाट भने अलग नभएको बताए । त्यसपछि केहीबेर संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच ‘आन्तरिक छलफल’ गरेर फर्केपछि कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइमा ‘आफू नरहने’ घोषणा गरेका हुन् । अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनको सुनुवाइका लागि उनीबाहेकको ५ सदस्यीय इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि पुस १० गते नै संवैधानिक इजलास बस्दा कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको मागमाथि सम्बोधन गरिदिएको भए सुनुवाइ एक साता धकेलिने थिएन । त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यही सवाल उठाएका थिए । तर न्यायाधीश कार्कीले त्यतिबेला सम्बोधन गरिदिएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सबै न्यायाधीशले त्यसै भनेर मुद्दाबाट अलग भए प्रधानन्यायाधीश एक्लैले सुनुवाइ गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने’ भन्दै इजलास गठनमा आफ्नो हठ कायम राखे । बुधबार भने अलि चर्को प्रश्न उठेको थियो ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीशले न्यायसम्पादनका क्रममा निष्पक्षता देखाउनुपर्छ । न्यायाधीशको आचारसंहिताले व्यवहारमा मात्रै नभई ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा’ पनि त्यो निष्पक्षता देखिनुपर्ने भनेको छ ।
बृहत् पूर्ण इजलासमा लाने टुंगो लागेन
बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिकको साटो बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक इजलासमा गएका मुद्दा पनि संयुक्त इजलासमा फर्केका र पूर्ण इजलासमा गएका उदाहरणहरू पनि रहेको भन्दै मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासले नै मुद्दा ‘फरवार्ड’ गर्ने आदेश गर्दा कानुनी कठिनाइ पनि नहुने उनले बताएका थिए ।
कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये एउटामा सुनुवाइ हुनुपर्ने निर्क्योल भएपछि मात्रै बहस अघि बढाउन माग गरेका थिए । तर इजलासले ‘मुद्दाको प्रकृति नै कस्तो हो भन्ने थाहा नभई कहाँ पठाउने भन्ने टुंग्याउन नहुने’ भनी आदेश गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले बहस थालेका थिए ।
‘चिया ब्रेक’ लगत्तै न्यायाधीश कार्कीको संलग्नताबारे एकाएक गर्मागर्मी बहस भयो । अब पुस २९ गते बुधबार अर्को संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ । शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्न सकिने भए पनि मिति एक सातापछि तोकिएको हो । त्यस दिन पनि सुनुवाइ गरेर इजलासले मुद्दा त्यहीं हेर्ने वा अर्को बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने आदेश गर्नेछ । अर्को बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भए फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । कान्तिपुरमा खबर छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
