संसद विघटनको मुद्धा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानन्यायाधीशलाई दिएका छन् । बिहीबार सर्वोच्चका बलिराम कुमार प्रसादको निधन भएपछि समवेदना दिन बसेको आकस्मिक फूल कोर्टमा न्यायाधीशले यस्तो सुझाव दिएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

फूल कोर्टमा संसद विघटनको मुद्दा प्रकृयाको कुरा उठेको थियो । केही श्रीमानले यो मुद्दा संविधानको व्याख्या सम्बन्धी भएकाले सर्वोच्चकै परम्परा अनुसार पनि वृहत पूर्ण इजलासमा पठाएर सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाउनु भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । यस्तो सुझाव दिनेमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा लगायत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने सो मुद्धा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताएका थिए । जुनियर न्यायाधीशहरू भने मौन बसेका थिए । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित १९ जना न्यायाधीश छन् । स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरूले यसअघि चारवटा संसद विघटनका घटनामा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले फैसला दिएको नजिर भएको भन्दै न्यायाधीशरूले पाँचजनाको संवैधानिक इजलास भन्दा वृहतपूर्ण इजलासको फैसलाको अर्थ रहने बताएका थिए ।

संवैधानिक इजलासले प्रदेशको विवाद, प्रदेश र संघीय कानुन बाझिएको र निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा हेर्नसक्ने भनिएको सम्झाउँदै संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मुद्दा अरू इजलासले पनि गरिरहेकाले वृहद इजलासमा पठाउन बाधा नहुने सम्झाएका थिए ।
‘त्यतिमात्र होइन, सर्वसाधारण र वकिलले समेत वृहत इजलासमा जानुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘न्यायालय सबैको विश्वासमा टिक्ने हो, न्याय भन्ने कुरा गर्ने मात्र होइन पर्नु पनि पर्छ भन्ने सुझाव दीपक, आनन्दमोहन र ईश्वर श्रीमानहरूले दिनु भयो,’ स्रोतले भन्यो, उहाँ लगायत ८–९ जना श्रीमानको मत एकै थियो । अरू श्रीमान खास बोल्नु भएन । प्रधानन्यायाधीशले भने अर्को सुनुवाई बुधबार भएकाले त्यहाँ छलफल पछि के हुन्छ आफूले हेर्ने बताएका थिए ।

संसद विघटन विरूद्ध परेका १३ रिटमा सुनुवाई गर्न बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा वकिलले वृहत पूर्ण इजलास माग गर्दै पूरक निवेन पेश गरेका थिए । बहस गर्न उठेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो कार्यकालमा कार्कीलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेको, पहिले एउटै फर्ममा काम गर्ने अहिलेका वहालवाला महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले ओलीको पक्षमा बहस गर्न लागेकोले पनि यो मुद्दामा उनको स्वार्थ बाझिने थापाको तर्क थियो ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।