ओलीले संसदमै २०७३ वैशाख २३ मा यस्तो भनेका थिए (भिडियो)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ। ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको ठहरसहित विभाजित नेकपाको एक पक्ष त्यसविरुद्ध सडक संर्घषमा पुगेको छ। अन्य दलहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विपक्षमा देखिएका छन्।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ। नेकपाको ओली समूहबाहेक लगभग सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवीसहितको तप्का संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको विषयमा एकमत छन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यसरी संसद विघटन गर्ने बाटो नदिएको उनीहरूको भनाई छ। संविधान निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हटाएको जानकारहरू बताउँछन्।

संसद विघटन गरेसँगै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। विघटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस जारी छ। सडकबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग उठिरहेको छ। ओलीको कदमको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, काँग्रेस, जसपा काँग्रेससहितका दलहरू यतिखेर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुसमेत संसद विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताइरहेका छन्।

ओलीको कदम कुनै पनि हिसाबले संविधानसम्मत छैन भन्नेहरूको लर्को देख्न पाइन्छ। तर, ओलीले आफूले चालेको कदम संविधानसम्मत रहेको स्पष्टीकरण दिनहुँ जसो दिँदै आएका छन्। संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ र धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान अनुसार आफूले कदम चालेको उनको दाबी छ। आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अडान दोहोर्‍याए।

उनले भनेका थिए, ‘केही मानिसहरूले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन्। विघटन गर्ने किन लेखेको छैन। धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छ ?’

उनले अगाडि भनेका थिए, ‘संविधानको धारा ८५ ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्‍यो। अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। अगावै विघटन भएमा बाहेक। अगावै विघटन हुँदा खेरी झण्डै तीन वर्षको पनि हुँदो रहेछ।’

ओलीले यस्तो अडान लिइरहँदा संविधान जारी भएपछि उनी निकट मानिने तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलको बेग्लाबेग्लै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बने। भिडियोमा उनीहरूले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न नदिने प्रस्ट बोलेका छन्। यहिक्रममा फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साल वैशाख २३ गते व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधनको भिडियोले चर्चा पाउन थालेको छ।

ओलीले त्यति बेला व्यवस्थापिकामा संसद् भंग नहुने बताएका थिए। आफूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराएर पठाएको संसदलाई भंग गर्ने कुनै सोच नरहेको उनको त्यतिखेरको भनाई थियो। उनी यतिमै सीमित भएका थिएनन्। संसदमैं बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौसम्म भनेका थिए।

२०७३ वैशाख २३ मा व्यवस्थापिका संसदमा भनेका थिएः

‘थुप्रै हल्लाकाका पछाडि पनि चर्चाहरू चलेको मैँले देखे। यहाँ छलफल हुँदा विचार विमर्श हुँदा हल्लाका कुराहरूलाई पनि आधार बनाएको देखियो। संसद विघटन गर्दैछन्। सरकारले संसद विघटन गर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोज्दैछन् जस्तो। म संसदलाई भन्न चाहन्छु। त्यस प्रकारको सोच छैन। संसद भंग हुँदैन। हामी संसदमैं बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौ। संसद्को निष्कर्षहरूबाट अगाडि बढ्छौं। कमसेकम यही संसदले मलाई छानेर पठाएको छ। यहाँको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु। यस संसदले जति बेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहन जरुरी छैन भन्छ छोडिहाल्छु। यो संसदलाई सर्वोपरि राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत जति बेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ, हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु,’ ओलीले त्यति बेला भनेका थिए।

तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संसदीय प्रक्रियालाई मान्छु भनेर गरेको आफ्ना वाचा विपरीत २०७७ साल पुसमा आएर लत्त्याएका छन्। ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने ओलीको बोली फेरिएको छ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।