२९ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेका छन् । न्यायाधीश प्रधान संविधान सभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेकी थिइन् । उनी २०७३ सालमा सर्वोच्चको अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको थिइन् ।
संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत छन् । यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता बनेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा कार्की आफैंले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने गरी नै पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राख्नुले निष्पक्ष फैसला आउनेमा शंका व्यक्त भएको छ । संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । तर त्यसलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए । कार्कीको सट्टा प्रधानलाई इजलासमा राखिए पनि अन्य न्यायाधीशहरु यथावत छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
