१ माघ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेकै दिन सरकारले देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो ।
कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै त्राही–त्राही बनाइरहँदा सरकारले हतार–हतार संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) लाई टेकेर महत्वका साथ यो आयोग गठन गरेको थियो । धारा ४० को उपधारा (५) मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
भूमिहीन दलितका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर गठन गरिएको आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ । ९ चैत २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली (भरतपुर–४, चितवन) अध्यक्ष, दिनेशचन्द्र यादव (नरैनापुर–२, बाँके) सदस्य, भीमबहादुर कार्की (पोखरा–३३, कास्की) सदस्य, जगतबहादुर देउजा (मेलम्ची–६, सिन्धुपाल्चोक) सदस्य र मञ्जली शाक्य बज्राचार्य (ललितपुर–१६, ललितपुर) लाई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
सदस्य यादवको भने बिहीबार मृत्यु भएको छ ।
समावेशी सिद्धान्त विपरीत
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार दलित १३.८ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।
संविधानको धारा ४२ मा समाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
रिट निवेदक चन्द्रमणि पौडेल ।
सरकारले आयोग गठन गर्दा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दिएका छन् ।
‘संविधानको धारा ४२ वमोजिम समानुपातिक समावेशिताको आधारमा मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक सिमान्तकृत लगायत आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समेत समेट्नुपर्नेमा कसैलाई नसमेटी गठन गरिएको आयोग त्रुटिपूर्ण भई वदरयोग्य छ’ अधिवक्ता पौडेलद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘…भूमिहीन दलितलाई एक पटक राज्यले जग्गा दिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर दलितको सहभागिता र सल्लाह वेगर दलितलाई नसमेटी गरिएको गठन आदेश आफैमा त्रुटिपूर्ण र वदरयोग्य छ ।’
अव्यवस्थित बसोवासी भनी जो कोहीलाई जग्गा दिने उद्देश्यले गठन भएको आयोग र सो आयोग गठन आदेशले संविधानको धारा ४० अनुसार रहेको दलितको हकमा सोझै असर गरेको अधिवक्ता पौडेलको जिकिर छ ।
भूमि आयोग खारेज गर्न माग
भुमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले भूमि समस्या व्यवस्थापन आयोग गठन गरिएको हो ।
अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारले पहुँचवालालाई समेत जग्गा वितरण गर्ने कानून बनाएको छ, जसअनुसार दश वर्ष पहिले वन जंगल फडानी गरेर बसोबास गरिरहेकाहरुलाई पनि जग्गा बाँड्न लागेको हो ।
संविधानले भूमिहीन दलितका लागि मात्रै जग्गा वितरण गर्न भने पनि सरकारले गैरदलित र गैरभूमिहीनलाई समेत जग्गा बाँड्न लागेको हो । दलितका लागि व्यवस्था गरिएको धारालाई टेकेर गैरदलितको हकमा कानून बनाउन नमिल्ने अधिवक्ता पौडेलको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) ५२ (ग), ५२ (घ), ५२ (ङ) मा संविधानमा व्यवस्था गरिएको भूमिहीन दलितलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरी उल्टै उनीहरूको हक हनन हुने गरी सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने भनि ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनबाट ल्याइएको कानूनी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ४० (५) र ४२ सँग बाझिएको र सो बाझिएको कानूनको आधारमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ पनि संविधानसँग बाझिन गई बदरयोग्य छ
।’
सुनुवाइ सरेको सर्यै
गत साउन ५ गते अधिवक्ता पौडेलले असंवैधानिक तरिकाले गठन भएको भन्दै भूमि आयोग खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । छ महिना भइसक्दा पनि यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा ६ पटक पेशी चढे पनि सुनुवाइ सुरु भएको छैन । १६ माघका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ हुने नहुने निश्चित छैन ।
संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको दाबीसहित रिटलाई अदालतले प्राथमिकता दिएको छैन भने आयोगले धमाधम काम अघि बढाएको छ । आयोगले १०० भन्दा बढी पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर लगत संकलनलगायतका काम अघि बढाएको छ onlinekhabar
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
