भारतसितको सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्ने सहमति



काठमाडौं । लामो समयदेखि समस्याको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको सीमासम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन नेपाल र भारतबिचका उच्च अधिकारी राजनीतिक तहमा वार्ता सहमत भएका छन् । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा शुक्रबार अपराह्न भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सहमति भएको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् ।

“सीमाङ्कन गर्न बाँकी काम यथाशीघ्र थाल्ने, राजनीतिक तहका वार्ता र द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरू पनि सँगसँगै अघि बढाउने सहमति भएको छ”, नयाँदिल्लीबाट शनिबार साँझ फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ भने । सिमानाको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको र त्यसप्रति भारतको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको उनले बताए ।

“भारतको अडान अवगत नै छ यद्यपि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ”, मन्त्री ज्ञवालीको कथन थियो । स्वदेश फर्कनुअघि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय प्रतिरक्षा सहयोग, दुवै देशका सेनाबीचको सहकार्य र साझेदारीका साथै विपद व्यवस्थापनमा दुवै राष्ट्रिय सैन्यबीच अझ घनीभूत कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

दार्चुला जिल्लाको छाङ्रुलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न नेपाली सेनाले थालेको काममा भारतीय पक्षबाट भइरहेको अवरोधको अन्त्य गर्नेतर्फ रक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको तथा दुवै देशका सेनाबीच आपसी समन्वयमा आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको जानकारी उनले एक जिज्ञासाको जवाफमा दिए । संयुक्त आयोगको बैठकमा राजनीतिक सुरक्षा तथा सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र पूर्वाधार एवं आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, र संस्कृति, पर्यटन तथा शिक्षा गरी मुख्यतः पाँच समूहअन्तर्गत आपसी सहयोगका विविध पक्षमा समष्टिगत समीक्षा गर्दै द्विपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने सहमति भएको जानकारी पनि उनले दिए ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामका बारेमा छलफल गर्ने सर्वोच्च संयन्त्र संयुक्त आयोगको उक्त बैठकमा सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनका साथै द्विपक्षीय चासोका अन्य विषयमा पनि गहन छलफल भई सकारात्मक निष्कर्ष निकालिएको मन्त्री ज्ञवालीको कथन थियो । भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरेको अनुदान तथा ऋणको उपयोग गर्ने तथा त्यसअन्तर्गतका परियोजनालाई अन्तिम रुप दिने, नेपाल भारतबीचका पारवहन र रेलसम्बन्धी सन्धिसम्झौता पुनरवलोकनको प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्ने र वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन, द्विपक्षीय व्यापारका अवरोध हटाउन सहयोग अभिवृद्धि तथा नेपालको निर्यात बढाउन ठोस उपाय अवलम्वन गर्न नेपालले भारतसँग अनुरोध गरेको थियो । बैठकमा ढल्केवर–मुजफरपुर उच्च‘भोल्ट’को प्रसारण ‘लाइन’ निर्माणपछि भैरहवा–गोरखपुर उच्चभोल्टको प्रसारण लाइनलगायत अन्य सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण प्राथमिकतामा राख्ने सहमति हुनाका साथै पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानीका लागि टनकपुर बाँधमा ‘हेड रेगुलेटर’ र ‘लिंक क्यानल’को काम अगाडि बढाउन बैठकले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । महाकाली नदीमा सिरसा, झुलाघाट र दार्चुला गरी तीन ठाउँमा मोटर चलाउन सकिने पुल निर्माण, भारतीय भूमिमा निर्मित सडक र पूर्वाधारका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रका गाउँ तथा शहरमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न विगतमा भएका प्रयासको कार्यान्वयन, कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्य तथा सरकार–सरकारबीच (जिटुजी) मल खरीदका निम्ति समझदारीपत्र शीघ्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको थियो ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्