काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ आइतबारदेखि शुरु भएको हो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दा धेरै लामो बहस गर्ने तर विषयवस्तुमा केन्द्रित नभई धेरै लामो बहस गर्दा समय पनि धेरै लाग्ने र निष्कर्ष पनि नआउने देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले बहसका क्रममा आफू आठ जिल्लामा ‘एलडिओ’ भएर काम गरिसकेको, निजामती सेवामा लामो समय काम गरेको इजलाससामु राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “तपाईंको जन्मदेखिका कुरा यहाँ नगर्नुस्, विषय वस्तुमा ध्यान दिनुस् ।”
त्यसपछि अधिवक्ता रावल मुद्दामा केन्द्रित भएको थियो । उनले भने, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।” “संविधानको धारा ७६ ९१० बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने होइन ? संविधानको धारा ७६ ९१० पृृथक भए हल के त ? संसदले सरकार दिने हो, सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?”, प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही व्यवस्था छ ।”
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिर्सिएर संविधानको धारा ७६ मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कुरा लेखिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, “कुन धारामा विघटन गर्ने अधिकार छ ? यदि संसदिभत्र समाधान गर्ने हो वा पार्टीभित्र मिलाउने विवाद हो ?” जवाफमा अधिवक्ता रुद्र शाले भने “प्रधानमन्त्रीलाई संसदिभत्र समस्या होइन, पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको भन्ने लिखित जवाफमै छ ।” प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदीय दलको नेताकै हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख गर्दै सरकार बनाउन संसदमा उपस्थिति चाहिने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले थपे “संसदीय दलको नेताको उपस्थिति कानूनी उपस्थिति हो कि होइन ? अहिले सङ्ख्या २७२ मध्ये १७५ नेकपा, नेपाली कांग्रेसको ६३ छ । मधेशी दलको ३४ छ । अरु अन्य दलको छ । नेकपाको सरकारको फुट विभावजन विघटनलाई अस्वीकार गर्दा ७६ ९१० कै सरकार हुन्छ । यस्लाई तँपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?”
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
