८ माघ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाइ सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालेको छ । सरकारले २०७६ असार २५ गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्नेगरी खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना छ ।
विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठकमा यो कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा काम गर्न दिन सक्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कम्पनीकै प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र कानून संशोधनको लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
ठेकेदारले छाडेर अलपत्र बनाएका र जटिल खालका प्राविधिक काम गर्नुपर्ने आयोजनामा बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन पायो भने कम्पनी बलियो भएर अन्य बोलपत्रमा पनि सहभागी हुन सक्ने विज्ञहरु भन्छन् । सबैजसो देशले यस किसिमको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि अब सरकारी निर्माण कम्पनीलाई पनि अघि सार्नु जरुरी छ ।
निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको यो तयारी रुचाएका छैनन् । सरकारी कम्पनीलाई ठेक्का दिएमा त्यसले निजी क्षेत्रले निर्माण व्यवसायमा गरेको अर्बौंको लगानी खेर जाने उनीहरुको मत छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पूर्वअध्यक्ष खुला बजार अर्थनीति लिएको सरकारले प्रतिस्पर्धा नै निषेध गरेर आयोजनाहरु बनाए त्यसले निर्माण व्यवसाय संकटमा पर्ने बताए ।
आफुहरु सरकारी कम्पनीसँग टेन्डरमा भिड्न तयार रहेको तर, सरकारले आफ्नो कम्पनी भनेर विशेषाधिकार दिन थाल्यो भने निजी क्षेत्र टिक्नै नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘स्वच्छ ढंगले सरकारले व्यवसाय गरे त्यसलाई स्वीकार्छौं, हैन भने प्रतिरोध गर्छौं’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वअध्यक्षले भने, ‘कमिसनको लागि सरकारी सिन्डिकेट बन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
व्यवसायीका अनुसार सरकारी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यसैपनि असहज हुन्छ । सरकारी कम्पनीले सरकारको संरक्षण र लगानी पाउने भएकाले निजी क्षेत्रलाई कठीन हुने उनीहरुको मत छ ।
के गर्छ सरकारी कम्पनीले ?
कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, निर्माण लागत घटाउन, अलपत्र आयोजनाहरु सक्न र जटिल खालका काम आफैं गर्न यस्तो कम्पनी आवश्यक परेको सरकारको तर्क छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सम्भाब्यता अध्ययन, प्लानिङ, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्न भन्दै सरकारीस्तरमै निर्माण कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
अहिलेसम्म यो कम्पनीले आवश्यक यन्त्र-उपकरण खरिद गरिसकेको छैन । कानूनले विनाप्रतिस्पर्धा काम दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि मात्रै अन्य प्राविधिक तयारीमा लाग्ने कम्पनीको योजना छ ।
कम्पनीले सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । शहरी पूर्वाधार, भवन, कारखाना, हवाइ मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, बाँध, पुल, सुरुङमार्ग, जलमार्ग, रोपवे, ह्याङ्गर, नहर, जहाजघाट, पाइपलाइन, जलासय, जलविद्युत आयोजना, बाढी नियन्त्रण लगायतको निर्माणमा यो कम्पनीलाई सहभागी गराउने सरकारी योजना छ ।
कम्पनीले सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले आह्वान गर्ने बोलपत्रमा सहभागी हुनेगरी प्रवन्धपत्र स्वीकृत भएको छ । यसलाई कम्प्लेक्स, अपार्टमेन्ट, वर्कसप, अस्पताल, बैंक लगायतका लागि उपयुक्त भवन निर्माण गरी भाडामा दिनसक्ने अधिकार छ । यसले निर्माणसम्बद्ध यन्त्र-उपकरणहरु भाडामा लगाउन पनि सक्छ ।
सरकारी पुँजी
कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्बको छ । सो पुँजीलाई सयका दरले विभाजन गरेर १० करोड कित्ता कायम गरिएको छ । कम्पनीले तत्कालै ५ अर्ब बराबरको ५ करोड कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । संस्थापकहरुले तत्काल ३ अर्ब पुँजी बराबरको रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
यो कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको ७५-७५ लाख कित्ता सेयर रहनेछ । यो वर्ष कम्पनीमा लगानी गर्न सबै मन्त्रालयले एक-एक अर्ब बजेट छुट्याएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
