काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई विशेष अदालतले जम्मा २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५० करोड भन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेका गुरुङसँग अदालतले बुधबार जम्मा दुई करोड धरौटी मागेको हो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा कृत्रिम मोही कायम गरी व्यक्तिको नाममा पार्ने, बेचबिखन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसँग ३९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । यस्तै मीनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग अख्तियारले ११ करोड २० लाख बिगो मागेको छ ।
प्रालिमार्फत गुरुङले ललिता निवासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैह्रकानूनी रुपमा आफू समेतको नाममा सट्टाभर्ना गरी–गराई आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याउने काम गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा गुरुङसहित १७५ लाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले गुरुङलाई दश वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा एक करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई आठदेखि दश वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । सरकारले ०२१ मंसिर १५ गते क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर खरिद गरेको २८४ रोपनी मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिको नाममा पारेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
