काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाका इजलाशले आइतबार सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलाशले यसबारे सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । सो रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद पन्त र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपनि आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रथमिकतामा राख्ने निर्णय भने गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमै संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध पहिलो पटक सभामुखले अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सभामुख आफै संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् । परिषदको सिफारिस, नियुक्ति र नियुक्ति पाएकाहरुको कामकारवाही बदरको माग गर्दै सभामुखले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
