आरक्षणमै सिमित दलित प्रतिनिधि ‘दाङमा खुल्ला तर्फ ४६ दलित प्रतिनिधि ’

गिरिराज नेपाली
जेष्ठ २६ , दाङ । यही आषाढ १४ गते हुन लागिएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा दाङमा ५ सय २० जना जनप्रतिनिधहरु निर्वाचित हुदै छन । जस मध्ये १ सय दलित महिलाहरु अनिवार्य सहभागिता कायम गरिदै छ । जनसख्याका हिसावले दाङको कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत दलित समुदायको वसोवास छ । तर स्थानिय निर्वाचनको समावेशिता र प्रतिनिधत्वको सवालमा दलित समुदाय अति नै न्युन छ । हाल जिल्लाको ५ लाख ५२ हजार ५ सय ८३ जनसख्या मध्ये ६५ हजार ५ सय २६ जना दलितहरु रहेका छन ।

जातिगत ,क्षेत्र ,जनसख्यागत हिसावले दलित समुदायको वाहुल्यता रहेतापनि समान सहभागिता र अवसरमा वञ्चित हुनु परेको यो तितो सत्यता हो । स्थानिय तहको आसन्न निर्वाचनमा जिल्लागत तथ्याङलाई हेर्ने हो भने स्थानिय राजनितिक दलहरुले दलित समुदाय लाई आरक्षण वाहेक अन्य वडा , गाँउ नगर र उप–महानगरपालिका नेतृत्व दायी भुमिका कतै दिन सकेका छैनन । यही विभेदकारी नितिका कारण दलितहरु समान जातिय सहभागित र समावेशिता विमुख हुनु परेको छ ।
दलित समुदाय वाट सवै दलहरुमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कतै अभाव देखिदैन । तर दलहरुले दलित समुदाय लाई नेतृत्वदायी भुमिका र समानताको अवसर दिन भने निकै कन्जुस र विभेद गर्ने गरेको पाईन्छ ।
आसन्न स्थानिय तहको उम्मेद्वारी र टिकट वितरणको जिल्लागत दलहरुको तथ्याङका लागि हेर्ने हो भने नेपाली काँग्रेसमा खुल्ला वडा अध्यक्ष तर्फ १ जना , नेकपा एमाले तर्फवाट वडा अध्यक्षका लागि ५ खुल्ला वडा सदस्य तर्फ ११ जना र गाँउपालिका उपप्रमुखमा १ जना लाई अघि सारेको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र दाङले ५ जना वडा अध्यक्ष , १८ जना खुल्ला सदस्य र १ जना उप–प्रमुखको लागि दलित खुल्ला तर्फको उम्मेद्वारी अघि सारेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले गाँउपाकिला प्रमुखमा २ जना , उप–प्रमुखमा १ , वडा अध्यक्षमा १ जना गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि ४ जना दलित उम्मेद्वारी अघि सारेको छ । यसरी ४ प्रमुख दलहरुको तथ्याङ लाई समग्रमा जोड्दा ४६ जना खुल्ला उम्मेद्वारीका लागि देखिएका छन । राज्यले अनिवार्य प्रत्येक वडाका १ जना दलित महिलाहरुको अनिवार्य सहभागिता कायम गरेर अनुरुप नै दाङमा १ सय दलित महिलाहरु सहभागी हुदै छन । भने खुल्ला तर्फ ४ दलको जम्मा ४६ जना मात्रै खुल्ला तर्फ दलित समुदायका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुदै छन । यसरी जातिय रुपमै पछाडी पारिएका दलित समुदाय लाई राजनितिक तवर तरिकाको अधिकारवाट पनि विमुख गराउदा सिङगो दलित समुदाय नै अधिकार वाट विमुख भएको दलित अधिकारकर्मि तथा नेता जोगेन्द्र विश्वकर्मा वताउछन ।
उनले भने दलितका सवाल पार्टी भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति अभाव र पार्टी पंङत्तीहरुले आरक्षण भित्रै आलटाल गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिक्ता कारण दलित समुदाय आसन्न स्थानिय तहको प्रतिनिधित्व वाट विमुख भएको वताए । उनले भने दलित भित्रै सक्षम र योग्य नेताहरु रहेकाले पार्टी लाई रहेकाले दलितहरुको नेपाली काँग्रेस भित्र आवश्यक्ता रहेकाले समानुपातिक समावेशिता सहितको समान अधिकार वितरण गरिनु पर्ने उनले वताए । उनले भने ‘दलितहरु लाई आरक्षणको सिट मात्रै होईन , समानताको अधिकार पनि चाहिएको छ । ’ यसले दलित समुदाय मात्रै ठुलो निरासता पैदा गरेको उनले वताए ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र दाङकी सह–ईन्चार्ज पुनम शेरपाईलीले दलित समुदाय अझै आर्थिक रुपमा विपन्न भएका कारण स्थानिय तहको निर्वाचन सहभागी हुन पाउनु पर्ने अधिकारवाट विमुख भएको वताईन । उनले भनिन ‘ निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक व्ययभार थेक्न नसक्ने भएकाले कतिपय आकाक्षीहरुले उम्मेद्वारी फिर्ता नै गर्नुपरेको उनले वताईन । उनले भनिन ‘जव सम्म दलितहरु आर्थिक रुपमा सक्षम र सवल हुदैन । तव सम्म अधिकार विमुख भईरहनु पर्ने वाध्यता देखिन्छन । उनले भनिन ‘अनिवार्य दलित महिलाको सहभागिता निर्धारण गरेकाले पनि त्यो आरक्षणले दलितहरुको सहभागिता कामय गरिहाल्छ । भने पार्टीको साँगठनिक संरचनाको आधारमा पनि पार्टीले खुल्ला तर्फ दलितहरु उम्मेद्वारी वनाउन नसकेका उनले वताईन ।
त्यस्तैै नेकपा एमालेका दाङका अध्यक्ष टिकाराम खड्काले दलित समुदायको भौगोलिक संरचनाका आधारमा १४ प्रतिशत दलित सहभागिता कायम गरिएको छ । समावेशीगत रुपमा दलित समुदायको सहभागिता गरेका छौ । राष्ट्रिय राजनिति र पार्टीमा आस्था राख्ने दलित नेताहरु छन । नेकपा एमाले दाङ जातिय समावेशिता र दलित समुदायको प्रतिनिधत्वको पहिलो पार्टी रहेका उनले दावी गरे । भौगोलिक क्षेत्र , खुल्ला सहभागिता र योग्यताको आधारमा दलितहरुको अधिक सहभागिता कायम गरी स्थानिय तहको निर्वाचन सह्फल वनाउन एमाले दाङ लागि परेको उनले वताए । तर दलित समुदायका लाई समान अवसर र सहभागिताका लागि आरक्षण मात्रै होईन । खुल्ला सहभागिता पनि कायम गरेको उनले वताए ।
यसरी दाङमा हुने स्थानिय तहको आसन्न निर्वाचनमा दलितहरु जातिगत रुपमा पाएको आरक्षणमै सिमिति भएको तथ्याङ देखाएको छ । जातिय रुपमा पछि पारिएको दलित समुदाय राजनितिक र राज्यको नेतृत्व तह वाट पनि पछि पर्दा सिङगो दलित समुदाय नै पहुच नै पछि पारिएको दलित समुदायहरुले महसुस गरेका छन । जातिय रुपमा समान सहभागिता र पछि पारिएको जातिहरुलाई राज्यको निति निर्माण र नेतृत्व तहमा पु¥याउन सके मात्रै जातिय समानताको आभाष गर्न सकिन्छ ।