प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि उनकै समूहमा समेत खैलाबैला

काठमाडौ। संविधानमा हुँदै नभएको धारा प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रारम्भिक दिनहरुमा संसद पुनर्स्थापनाको कल्पनासम्म नगर्न चेतावनी दिँदै आएका थिए। उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्ने भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका थिए।

तर, पछिल्ला दिनहरुमा परिस्थिति फेरिएको छ। पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नो निर्णयको आत्मविश्वासका साथ बचाउ गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्ति फरक देखिन थालेका छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति विरोधी क्याम्पमा मात्र होइन, स्वयं ओली समूहमा पनि बहसको विषय बन्न थालेको छ।

प्रतिनिसभा पुनःस्थापना नहुने र आफ्नो निर्णय संवैधानिक भएको बताइरहेका ओलीले विघटन विवादबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने दिन नजिकिदै जाँदा आत्मविश्वास गुमाएको आभास हुने अभिव्यक्त दिन थालेका छन्।

संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदको बहस शुक्रबार सकिएको छ भने अब सोमबारदेखि कुनै पनि दिन फैसला सुनाउने तयारी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको छ। इजलासले सोमबारका लागि पेशी तोकिसकेको छ भने अदालतमाथि सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको परिस्थितिमा छिटो फैसला गरेर निकास दिनुपर्ने दवाव पनि बढ्दै गएको छ।

फागुन २ गते बुटवलमा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने भएकाले अदालतले त्यस्तो निर्णय नगर्ने दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मुद्दामा अदालतले न्याय गर्नेछ। देशलाई अस्थिरतातर्फ फर्कन दिनेछैन। संसद् पुनःस्थापना भए कुनै पार्टीको बहुमत नरहने भएकाले झनै अस्थिरता बढ्छ। लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम अदालतले गर्दैन। संसद पुनःस्थापना भए संसद किनबेचको खेल सुरु हुनेछ।’

त्यसपछि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले निर्वाचन आयोगले आफू अनुकूल काम नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले चुनावबारे आयोगको तयारी जनताले थाहा नपाएको बताए।

त्यस कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ। मैले ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेर विघटन भएपछि ६ गते नै बिहान बोलाएर निर्वाचन आयोगलाई दुई महिना एक दिन अघि नै अब निर्वाचनको तयारी गर्नुहोस् भन्या छु। मैले अस्ति गएर सोधेँ, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो तर कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन। केही भएको छैन। के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन। जनताले निर्वाचन आयोगको तयारी त्यति थाहा पाएजस्तो लाग्दैन।’

यति बेला ओलीका निर्वाचन आयोग सर्वाधिक अनुकूल रहेको बताइँदै आएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका बहुमत पदाधिकारी उनी आफैले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु रहेका छन्।

त्यस्तै ओलीले शनिबार विराटनगरमा आयोजित सभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न खालका अनुमान भएका छन्। अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना आन्दोलन गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक घटनाक्रम ओलीको हातबाट बाहिर निस्केकोसम्मको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

शनिबार ओलीले भनेका थिए, ‘यदी कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिगडम, सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ। फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरुलाई पराजित गर्छौँ। त्यसकारण तपाईंहरुलाई आत्मविश्वासका साथ, धैर्यताका साथ देश र जनता, लोकतन्त्र, सुशासन र विकासलाई मूलमन्त्र मानेर अगाडि बढ्नुस्।’

प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर अदालतबाट आफू अनुकूल निर्णय नआए आन्दोलन गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि उनकै समूहमा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ।

ओली समूहका केन्द्रीय तहका नेताहरुलाई कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए ? के हाम्रो समूह मुद्दा हार्ने अवस्थामा पुगेको हो ? जस्ता जिज्ञासा तारन्तर आइरहेको बताउन थालेका छन्।

राष्ट्रिय सभा नेकपाको सचेतक रहेका ओली समूहका नेता खिमलाल भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको हिजोको भनाइपछि हाम्रै साथीहरुले अवस्था बिग्रियो कि क्या हो भन्दै जिज्ञासा राखिरहनुभएको छ। जिल्ला–जिल्लाबाट फोन आइरहेको छ।’

त्यस्तै ओली समूहमा रहेका अर्का नेता हरिचरण सिवाकोटीले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले अन्योलता सिर्जना गरेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन नै हुन्छ भनेपछि परिस्थिति फरक भएछ कि भन्ने लागेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र नेता सुवास नेम्वाङ भने जिब्रो चिप्लिएको दाबी गर्छन्। शनिबार ओलीभन्दा अघि सभालाई सम्बोधन गरेका नेम्वाङ फरक प्रसंगमा बोलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले पुनःस्थापनासँग आन्दोलनको कुरा गरेको बताए।

उनले भने, ‘उहाँले अदालतविरुद्ध आन्दोलन गर्छु भन्न खोज्नु भएको होइन। विभाजनको कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुग्न लाग्यो, त्यसलाई बचाउनुपर्छ भन्नुभएको हो।’ सञ्चार माध्यम र पार्टी पंक्तिमा समेत दुविधा उत्पन्न भएपछि त्यसबारे आफूले सोमबार बिहान पनि बालुवाटारमा त्यसबारे कुराकानी गरेको उनले बताए।

‘साथीहरुले नै धेरै सोधीखोजी गर्न थालेपछि मैले बिहान पनि कुरा गरेको थिएँ। कम्युनिष्ट आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्न खोज्नुभएको थियो होइन ? भनेर सोधेँ, उहाँले हो त भन्नुभयो,’ नेम्वाङले भने।

ओलीले पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका बेला नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरु भने अदालतले जस्तो निर्णय दिए पनि स्वीकार गर्ने बताउन थालेका छन्। शनिबार संखुवासभामा आयोजित कार्यक्रममा नेता वर्षमान पुन अनन्तले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताएका थिए।

‘न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा संविधानसभाको विधायकी मनसायअनुसार फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, पुनले भने, ‘न्यायालयले गर्ने फैसला हामी स्वीकार गर्छौँ।’

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।