काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित बहस नोट बुझाएका छन्। विघटनको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६७ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर नेकपाका तत्कालीन सांसदहरू देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री र कृष्णभक्त पोख्रेललगायतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि बहस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहुमतसिद्ध प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने दाबी गरेका छन्। बहस नोटमा धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको अधिकार हुने तर बहुमतसिद्ध धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई नहुने भन्ने अर्थ लगाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फागुन १० गतेसम्म बहस नोट बुझाउने समय तोकेका थिए। इजलासले तोकेको समयभन्दा १ दिनअघि नै प्रधानमन्त्रीको पक्षका वकिलहरुले आफ्नो बहस नोट बुझाएका छन्।
बहस नोटमा अधिवक्ताहरुले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटनको विशेषाधिकार रहने दाबी गरेका छन्। सोमबारसम्म मुद्दाको पक्षका तर्फबाट पनि बहस नोट बुझाइने बताइएको छ।
इजलासमा फागुन ११ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। फैसलाको मिति निर्धारण नगरिए पनि अदालतले केही दिनमा फैसला गर्ने विश्वास लिइएको छ। त्यसकै आधारमा न्यायाधीशहरुको सुरक्षा प्रबन्ध बढाइएको छ।
Written-Argument-on-Dissolution-Final
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
