फागुन १७ , काठमाडौँ । नेपाल अतिकम विकसति राष्ट्रवाट विकाशोन्मुख मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल लगायत एसियाका ३ मुलुकहरूलाई अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेको छ। दक्षिण एशियामा बाङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि यो सूचीमा छन्।
प्रतिव्यक्ती आय बाहेक अरु सूचक पूरा गरेको नेपाललाई विकाशोन्मुख राष्ट्रका रुपमा राख्नका लागि सिफारिस गरेपनि यसको कार्यान्वयन भने अवको पाँच वर्षपछि हुने छ। यो सँगै अब सन् २०२६ देखि नेपाललाई अति कम विकसित मानिने छैन । सन् २०१८ मै नेपालले एक सूचक बाहेक अरु सबै पुरा गरेको थियो। यद्यपी आर्थिक जोखिम कायमै रहेको भन्दै त्यतिबेला स्तरोन्नति नहुने नेपालले निर्णय गरेको थियो। सन् २०१८ मा भने राष्ट्रसंघको सूचीमा परेर पनि नेपालले सन २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै विकासशील मुलुकको दर्जामा नजानका लागि आग्रह गरेको थियो।
सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची अहिले ४६ पुगेको छ। हालसम्म सात वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नती भएका छन्। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२३० डलर भन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यस्तै, मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनपर्ने मापदण्ड छ। स्तरोन्नतीको प्रमुख यी तीन आधार हुन्।
प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ। विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ। यसमध्ये नेपालले आय बाहेक अरु सूचक पुरा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १,२३० अमेरिकी डलर भनेर तोकेको समयमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ९११ को हाराहारीमा रहेको छ।
कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पुरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ। अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।
व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको छ। नेपालबाट भइरहेका प्राय: सबै निर्यात अतिकम विकसित राष्ट्र भएका कारण पाइएको सुविधा अन्तर्गत भइरहेका छन्। भारत, युरोप र अमेरिकामा धेरै वस्तु यही सुविधाअन्तर्गत भइरहेको छ।
अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएपनि अबको पाँच वर्ष आर्थिक संक्रमणका रुपमा रहने भएकाले यो बीचमा यी सुविधा नेपालले पाउने छ। वातावरण परिवर्तनको लागि एलडीसी फन्ड, हालैमात्र बनेको लगानी सहयोग कार्यक्रम अतिकम विकासित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न बनेका कोष तथा कार्यक्रम हुन् नेपाल यो सूचीबाट बाहिरिएमा यी सुविधा पनि गुम्नेछन्।
पछिल्लो आँकडाअनुसार साउनदेखि सुरु भएको वर्तमान आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालले कुल ६६० अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो भने सो अवधिमा कुल निर्यात भने ११ गुना कम अर्थात् ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र रह्यो। त्यसको अर्थ नेपालले विश्वबजारमा प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्न नसकेको नै देखिन्छ। त्यसमाथि नेपालको दुईतिहाइ व्यापार हुने भारतसँग एलडीसी सूचीमा हुनु वा नहुनुले खासै फरक नपार्ने पनि अर्थविद्हरू औँल्याउँछन्।