काठमाडौं। अहिले नेकपामा धेरै चलेकै सांसदहरुको हिसाबकिताब हो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो हरेक सार्वजनिक सम्बोधनमा एउटा वाक्य छुटाएनन्–संसदमा हर्स–ट्रेडिङ अर्थात सांसदको किनबेच सुरु हुन्छ। उनले संसदको फोहोरी खेल २०५१ देखि मुलुकको नयाँ संविधान बन्नुअघिसम्को स्थितिमा पुग्ने प्रक्षेपण बारम्बार गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा नै सांसदहरुको तानातान सुरु भएको छ।
प्रचण्ड–नेपाल तर्फबाट फोन गर्ने नेताहरुले सरकार बनेपछि मन्त्री बनाउने भन्दै आश्वासन दिने गरेका छन् । यस्तै ओलीका तर्फबाट फोन गर्ने नेताहरुले भने मन्त्री र पैसामध्ये एउटा रोजेर लिन प्रस्ताव गर्ने गरेको सांसदहरु नै बताउँछन्। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म नेकपाको संसदीय दलको हिसाबकिताबमा ओली कमजोर थिए । गत पुस ५ गते ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ मध्ये ९० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तटस्थ बसेकाहरूको हिसाब छाड्ने हो भने पनि ओलीका पक्षमा ८२ जना मात्रै सांसद थिए । दाहाल–नेपाल पक्षमा यो सांसद संख्या कायमै रहेको भए ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पर्याप्त हुन्थ्यो ।
तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जना त मन्त्री पद मिलेसँगै ओलीको क्याम्पमा लागिसके । दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपामा ओलीतिरबाट आएको भनेर सांसदहरू खुलिसकेका छैनन् । त्यसैले संसदीय दलमा कुन समूहको पल्ला भारी हुन्छ, अहिल्यै यकिन गर्न निकै कठिन छ । तर ओली पक्षका नेताहरू दाहाल–नेपालतिर ‘लो प्रोफाइल’ सांसदहरूलाई एकएक गरी भेटेर सम्झाउने र उनीहरूलाई सके मन्त्री नसके पैसाको अफर गर्ने गरेको ओलीनिकटकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
‘सांसदहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन ठूला नेताहरू लाग्दा धेरै हल्ला हुन्छ नि त, त्यसैले हामी–हामी लाग्या छौं, ५/७ जना सांसद दुई–चार दिनमा यतै खुल्छन् होला । हामीलाई विश्वास नगर्ने सांसदलाई डाइरेक्ट बासँग पनि भेटाउने गर्या छौं,’ ओलीका तर्फबाट सांसदहरूसँग डिल गरिरहेका एक नेताले भने, ‘एनिमल प्लानेट हेर्दा पनि देखिन्छ नि बाघले सबैभन्दा कमजोर र एक्लै बस्नेलाई अट्याक गर्छ । हाम्रो रणनीति ठ्याक्कै त्यही हो ।’
सत्ताबाहिर रहेकाले दाहाल–नेपाल पक्षसँग भने तत्काल दिनका लागि आश्वासनबाहेक केही छैन । नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई अपिल गरिरहेको भए पनि सकारात्मक परिणाम आइनसकेको बताए । ‘हामीले वैचारिक, राजनीतिक, नीतिगत कुराका आधारमा पार्टीको एकीकृत स्वरूप कायम गर्न एक ठाउँमा बसौं भनेका छौं । जे–जे गर्न सकिन्छ, गरौं भन्ने उहाँहरूको रणनीति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, लोकतान्त्रिक संघर्षमा सफल भयौं, रूपान्तरणमा जानुपर्छ भनेर अपिल गर्नु स्वाभााविकै हो । तर उताका सांसदहरू कुरा ठीक होइन पनि भन्दैनन्, छिट्टै निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन्, त्यसमाथि निर्वाचन आयोग अनिर्णीत बनिदिँदा झन् अप्ठ्यारो भएको छ ।’
हुन त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै के गर्ने भन्ने योजना यो समूहसँग थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि अध्यक्षदेखि अरू नेताहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् । फैसला पुनःस्थापनाको पक्षमा आए ओलीले राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने अनुमान फेल खाएपछि उनीहरूलाई झन् अप्ठ्यारो परेको हो । सांसदहरूलाई फोन गर्ने र आफ्नो पक्षमा आऊ भन्नेसम्म राजनीतिक भए पनि पैसा या मन्त्रीकै लोभ दिएर बार्गेनिङ गर्न खोज्नु गैरराजनीतिक चरित्र भएको र अहिले बालुवाटारतिरबाटै त्यस्तै भइरहेको छ भन्ने आफूले सूचना पाएको दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
