१९ फागुन, पोखरा । तत्कालीन १५औं जिल्ला परिषदको निर्णयपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्यो ।
२०३३ सालमा भौतिक विकास गुरुयोजना निर्माण गर्दा बाराहीघाटदेखि गैह्राको चौतारासम्म २ सय फिटभित्र स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने नीति लिइएको थियो । त्यही २ सय फिटलाई मिटरमा रुपान्तरण गरी फेवातालको सबैतिर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भएको तत्कालीन नगर विकास समिति सभापति विश्वप्रकाश लामिछानेको भनाइ छ ।
फेवातालको मापदण्ड कति भन्ने विवाद सुरुदेखि नै उठ्दै आएको छ । फेवातालको मापदण्ड र संरक्षणको विषय प्रत्येक निर्वाचनमा दलको मुख्य एजेण्डासमेत बन्दै आयो । फेवातालको मापदण्ड मिच्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखि काम भएको भन्दै लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सोही रिटमाथि २०७५ वैशाख १६ मा सवोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालसम्बन्धी विवाद तथा समस्याको सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो । तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि अपहेलना मुद्धा खेप्दै साढे २ वर्षपछि गत कात्तिकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन अध्ययन समिति गठन भयो ।
३ महिनाको म्याद सकेर समितिले फेवातालको ४ किल्ला र क्षेत्रफल तोकेर फागुन २ गते समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । ११ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदन आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड तोक्न ०७५ वैशाख १६ मा निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । फैसलाको २७ पृष्ठ ४४ औं बुँदामा फेवातालको जैविक विविधता, आश्रति जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानी प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी घर तथा होटल निर्माण तथा तथा तालको वातावरणलाई नकरात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाएर कार्यन्वयन गर्न महानगरपालिकालाई भनेको थियो ।
सोही फैसला बमोजित फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पोखरा महानगरपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो फेवातालको मापदण्ड तोक्न निर्देशन गरेको छ । ‘अदालतको फैसलाअनुसार मापदण्ड तोक्न महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ,’ समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतमले भने, ‘महानगरले मापदण्ड तोकेपछि त्यसभित्रको संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न नदिने काम सरकारले गर्ने छ
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
