काठमाडौं, २० फागुन । अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई १२ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा पदाधिकारी सेवासुविधा ८० लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३४ लाख छ । तर, कार्यक्रम खर्च भने जम्मा १० लाख मात्रै ।
यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट ‘कनिका छरेजस्तो’ मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ, आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेकी छन् । संवैधानिक हैसियतमा आइपुगेपछिका जिम्मेवारी, समस्या र चुनौती भने नितान्त फरक छन् । ‘बाहिरबाट हेर्दाको आयोग र कार्यभार सम्हालेपछिको आयोग आकाशपाताल फरक रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘बाहिर कति ठूलो एक्स्पेक्टेसन छ, त्यो मिट गर्न यहाँ पूर्वाधार र स्रोतसाधन नै छैन ।’
२०५८ सालमा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी नेपालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पायो । तर पाँच वर्षपछि मात्रै गत माघ २१ गते पहिलोपल्ट आयोगले पदाधिकारी पाएको हो । स्थापनाकालदेखि नै आयोगले भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय समाचार समितिको तीनतले भवन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको फ्ल्याट भाडामा लिएको छ । भाडाबापत आयोगले मासिक २ लाख ९१ हजार बुझाउँछ । ‘पीडित आउँछन्, आफ्नै भवन नहुँदा बस्ने ठाउँ छैन, गोपनीयतासहितको सेवा दिन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘एम्बुलेन्सदेखि सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बजेटजति भाडा तिर्दै ठिक्क हुँदो रहेछ ।’
आयोगमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । ३९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ७ पद रिक्त छ । सबैभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका एक/एक कर्मचारी छन् । जहाँ दैनिक १५ देखि २० उजुरी आउँछन् । दर्ता गर्न, पीडितको फाराम भरिदिन, कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श तथा कारबाही प्रक्रिया बढाउन दुई कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे पर्छ ।
‘फिल्ड जाँदा उजुरी शाखा ताला लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा त्यहीअनुसारको काम हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार बजेट आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पदाधिकारी आइसकेपछि काम र जिम्मेवारी बढेका बढ्यै छन् । भौतिक सेवासुविधा र कर्मचारी अभाव भएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा विद्या राईले समाचार लेखेकी छिन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
