काठमाडौं । आजको संसद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै छन् । नेकपाको बहुमत समूह अर्थात् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ ।
ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बैठक राखेर प्रचण्डलाई दलको नेता बनाइसकेको छ । तर, यसले राजनीतिक निर्णयको मान्यता मात्रै पाएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरूपण नगरेकाले संसद सचिवालयले ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताकारूपमा चिन्छ ।
त्यसैले ओलीले दलको विधान परिवर्तन गरेर आफूअनुकूल बनाउन लागेको एक सांसदले जानकारी दिए । विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा कुरा उठेको ती सदस्यको दाबी छ । “पहिले नै विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । विधान बनाउँदा ख्याल नपुगेकै हो । विधानको दफा २१ तल्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन् ।
नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा २१ मा बोर्ड गठनको प्रावधान छ । दलको काम–कारबाही व्यवस्थित गर्न २३ सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था भए पनि नेकपाले अहिलेसम्म बोर्ड गठन गरेको थिएन । बोर्ड नहुँदासम्म नेकपा संसदीय दलको नेताले ह्वीप लगाउन त सक्छ तर, ह्वीप उलङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैन । “नेकपाको अन्तरिम विधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूलाई निष्कासन गर्नका लागि संसदीय दलले बोर्ड गठन गर्नुपर्छ ।
बोर्डले कारबाही सिफारिस गरेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संघीय संसदको सदस्यता समाप्त हुन्छ,” विधान मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका भीम रावल भन्छन् । दलको विधानको दफा २९ मा दलका सदस्यहरूलाई नेताले प्रमुख सचेतकमार्फत ह्वीप लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ३० अनुसार दलको नेताले दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने र स्पष्टीकरण बोर्ड बैठकमा पेस गरेपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही प्रावधान संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाउन लागेको एक सदस्यले बताए । संसदीय दलको विधानअनुसार ओलीले विधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । दलमा करिब ४९ प्रतिशत मात्रै सदस्यहरू उनको पक्षमा देखिन्छन् । नेकपा संसदीय दलमा २२० जना सदस्य हाल कायम छन् ।
ओलीको पक्षमा दुवै सदनका गरी १ सय ७ सांसदमात्रै खुलेका छन् । विधानको दफा ३३ अनुसार विधान संशोधनको लागि दलको बैठकले तोकेको समिति वा बोर्डले लिखित प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ । दलका कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले मात्रै विधानलाई संशोेधन गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
