काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
फैसला लगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भइ नेकपा बनेको थियो। त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन्।
जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन्। त्यसैगरी २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको नेकपा अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताए। पार्टी बदर भएपछि त्यसका नामबाट भएका काम पनि वैध हुन नसक्ने उप्रेतीको बुझाइ छ। ‘उपनिर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी नै वैध नभएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि वैध हुने कुरै हुँदैन,’ उनले भने। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
