सुर्खेत । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हक हुनेछ भनिएको छ तर, कर्णाली प्रदेशका १४ प्रतिशत नागरिक भने अझै पनि आधारभूत खानेपानी सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ८६ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र आधारभूत खानेपानी सुविधा पाएका छन् । १४ प्रतिशत नागरिकहरु अझै पनि खोला, नालाको धमिलो पानी, खोल्सामा जम्मा भएको पानी पिउन बाध्य छन् । अझ, स्वच्छ एवं सुरक्षित खानेपानी सुविधा पाउने नागरिकको संख्या भने कम छ ।
एकातिर दुर्गम वस्तीमा खानेपानी आयोजना नहुँदा घण्टौँ हिडेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातर्फ शहरतिर दिनदिनै शहरीकरण भईरहेको जनसंख्याले खानेपानी अभाव झेल्नु परेको छ । पछिल्लो समय विकासका नाममा प्रयोग गरिने मेसिनरी सामाग्री, मापदण्ड विपरीत विकासे कामले खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ । उसो त कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै खानेपानीको हाहाकार छ । आवश्यक भन्दा खानेपानी आपुर्ति कम हुँदा खानेपानीको चरम समस्या भइरहेको छ ।
हाल खानेपानी तर्फका कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सरसफाइ तर्फका कार्यक्रम समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको प्रदेशका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले खानेपानी मानिसका लागि नभइ नहुने आवश्यकता भएकाले प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिने जनाए ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकायाले आधारभूत खानेपानी र सरसफाईको सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । साथै सबैका लागि आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै वस्तीहरूलाई सफा सुन्दर बनाइ पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर बनाउने उद्देश्य रहेको उनले बताए । सोमबार विश्व पानी दिवस २०२१ मनाइएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा गरिएको एक कार्यक्रममा खानेपानी महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले खानेपानी जस्तो मानिसको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
