नयाँदिल्ली । प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकाले थोरैमात्र संकेत देखाइरहेका बेला चीनले इरानसँग ४ सय बिलियन डलरको सम्झौता गरेको छ । यो भारतका लागि राम्रो समाचार होइन । चीन र इरानबीचको २५ वर्षे आर्थिक सहकार्य सम्झौताले भारतलाई चिन्तित हुनुपर्ने र एशियाली क्षेत्रका देशहरुप्रतिको आफ्नो नीति पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको हुनुपर्छ ।
२४ मार्चमा चीनले इरान सँग तेहरानमा ४ सय खर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसले दुई राज्यहरूबीच कायम मित्रतालाई बढावा दिनेछ । इरानमाथि थोपरिएको नाकाबन्दी हटाउने थोरैमात्रै संकेत अमेरिकाले देखाइरहेका बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । आणविक कार्यक्रमजस्ता अमेरिकाले भन्दै आएका प्रमुख मुद्दामा कुनै सम्झौता नगरी इरानमाथिको डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको कडा नीति उल्ट्याएर जो बाइडेन प्रशासनले नरम नीति अख्तियार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्य एशियाली देशहरुमा व्यापारका लागि पनि भारतका लागि इरान प्रवेशविन्दु हो, यहाँ भारतको भौगोलिक अवस्थिति सिमित छ । भारतलाई इरान चाहिन्छ, अमेरिका बाधक हुनसक्दैन । इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद भारतले बारम्बार यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण बन्दरगाह अब्बास पोर्ट भारतको व्यापारका लागि बन्द गरियो, जसकारण भारतको व्यापार खर्च बढ्यो । भारतका लागि इरान तेस्रो ठूलो उर्जा निर्यातकर्ता थियो र नाकाबन्दीले यो आपूर्ति ठप्प गरिदिएको छ, तेलको मूल्यमा उछाल आएको छ र व्यापार सन्तुलनलाई ट्रयाकबाहिर पुर्याइदिएको छ ।
सन् २०१८ मा इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएर अमेरिकाले इरान माथि निर्यात प्रतिबन्ध थोपरेको थियो । यसक्रममा भारतसहितका आठ देशलाई केवल ६ महिनासम्म कारोबार गर्न सकिने समयसीमा दिएको थियो । मे २०१९ मा यो समय सकियो ।
८० प्रतिशतभन्दा धेरै कच्चा तेल आयात गर्ने भारतीय बजारमा प्रतिबन्ध सुरु हुनअघि इरानको हिस्सेदारी आवश्यकताको झन्डै १० प्रतिशतमात्र भएपनि त्यस्ता अन्य धेरै पक्षहरु छन्, जो नयाँ दिल्लीको रणनीतिक र सुरक्षा चासो विपरीत छ । इरानले भारतलाई दिँदै आएका धेरै लाभहरुमध्ये ६० दिने व्यापार ऋण, ढुवानी र बिमा शुल्कमा आकर्षक छुट, रुपैयाँमा हुने कारोबार आदी केही हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
