काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको सांसद पद खोस्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सांसद पद खोस्ने निर्णय गरेपछि ओली सरकारमा सहरी विकासमन्त्री रहेका प्रभु साहले उक्त निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवं निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधबार बिहान फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री साहले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु नैतिकताले नदिने उल्लेख गरेका छन्। ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन,’ साहले लेखेका छन्, ‘सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुस्प्रयास गर्नु आफैँमा प्रतिगामी कार्य हो।’
साहले फेसबुकमार्फत प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। ‘स्पष्टीकरण दिनुहुन’ पत्रको जबाफ फर्काउँदै साहले राजनीतिक रूपमा देशलाई स्थिरता र अग्रगमनतिर अग्रसर गराउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
आफू सोही अभियानमा रहेको उल्लेख गर्दै साहले आफूलाई ‘कुनै अमुक पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य जस्ता प्राविधिक विषयहरू गौण रहेको’ उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै ‘मन्त्री पद त्याग गर्न निर्देशन’ विषयको पत्रको जवाफमा साहले मन्त्री पदको दायित्व र जिम्मेवारी बीच बाटोमै नछोड्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘अदालतको आदेशबाट ब्युँतिकएको नेकपा (माके) ले समेत हालसम्म वाम सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिएको तथा नेकपाकै हैसियतमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूको सवालमा कानुनी रूपमा अब के हुन्छ भन्ने कुरा अनुत्तरित रहँदासम्म,’ साहले लेखेका छन्, ‘अस्वभाविक रूपमा मन्त्री पदको दायित्व/जिम्मेवारी बीच बाटोमै छोड्ने कार्य ठिक नहुने कुरा यसै पत्रमार्फत स्पष्ट जानकारी गराउँदछु।’
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
