काठमाडाैं । निकै तातिएको कर्णालीको राजनीति घटनाक्रम अब के हुन्छ ? भन्ने विभिन्न आंकलन गरिएको छ । तथापि, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्तिम विकल्पको रुपमा विश्वासको मत लिने कुरा प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्रीले मंगलबार (हिजो) प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ,‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’ तथापि, प्रदेश सभाको बैठक वैशाख ३ गतेका लागि आह्वान गरिएसँगै विभिन्न खाले टिका टिप्पोणी भएका छन् । एमालेको संस्थापन पक्षले चैत ५ गते विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि माधव नेपाल पक्षधरले तीन मन्त्रीले भने २४ गते राजीनामा बुझाएका थिए ।
यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन चैत १८ गते ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले एकातिर एकल सरकार बनाउने गृहकार्यमा छ भने अर्कातिर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसपनि सरकारमा आउन चाहेको स्रोतको दावी छ । यो सँगै माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा मिल्न सक्ने पनि आंकलन गरिएका छन् । तथापि, यो सँख्याले पनि जम्मा १९ जना सांसद पुग्छन् । सरकार बनाउनका लागि २० सांसद आवाश्यक पर्दछन् । एमालेको सभामुम सहित २० सांसद छन् ।
माओवादीलाई सरकार बनाउन माधव समुहकै सांसदको भर छ । जोकी कर्णालीमा अहिले एमालेको दुई समुह एक ढिक्का भएको छ । यद्यपि, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुन्न् । मुख्यमन्त्री शाही माधव समुहकै केही सांसदहरुको साथ आफुसँग रहेको बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज मात्रै नयाँ बर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै कर्णालीमा केही व्यक्ति र समुहले चाँहदैमा अस्थिरताको प्रयासलाई सफल हुन नदिने समेत बताईसकेका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
