सैघाली खबर
काठमाण्डौ, ११ माघ । संविधान सभाबाट जारी गर्दा ‘उत्कृष्ट संविधान’ को पगरी पाएपनि नेपालको संविधान २०७२ कतिपय विषयमा कति अव्यवहारिक रहेछ भन्ने कुरा विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ। प्रादेशिक मन्त्री मण्डल गठनका सम्बन्धमा संबैधानिक व्यवस्था अव्यवाहारिक देखिएपनि एमाले–माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा त्यसलाई व्यवहारत सच्याउने निर्णय गरेका छन्।
संविधानले केन्द्रीय मन्त्री मण्डलको संख्या बडीमा २५ जनाको हुनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७६ ९९० मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ।’
सरकार टिकाउने र भागबण्डा पु¥याउने नियतका साथ राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री समेत थपेर मन्त्री मण्डलको आकार ठूलो बनाउने प्रबृति ख्याल गर्दै संविधानमा नै यस सम्बन्धमा थप स्पष्टिकरण दिइएको छ। सोही उपधाराको स्पष्टिकरण खण्डमा भनिएको छ, ‘यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनु पर्छ।’
संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्यमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएपनि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने अवसर राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने गरी प्रतिनिधि सभा २ सय ७५ सदस्यीय हुन्छ भने ५६ जना निर्वाचित र ३ जना मनोनित गरी राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ। अर्थात् नेपालको केन्द्रीय संसदको आकार ३ सय ४७ सदस्यीय बन्दैछ।
यसरी ३ सय ४७ सदस्यीय संसदबाट प्रधानमन्त्री समेत गरी २५ जनाको मात्र मन्त्री मण्डल बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको संविधानले प्रदेश मन्त्री मण्डलको आकार भने निकै ठूलो बनाउने छुट दिएको छ। जस्तो, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको बीस प्रतिसत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ।’
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार ९३ सदस्य रहेको प्रदेश–१ मा १८ जनासम्मको मन्त्री मण्डल बन्न सक्छ भने १ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेश–२ मा २१ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बनाउने छुट छ। यसैगरी १ सय १० सदस्य रहेको प्रदेश–३ मा २२ सदस्यीय मन्त्री मण्डल बन्न सक्ने स्थिति छ।
प्रदेश–४ मा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा छ, जहाँ १२ जनाको मन्त्री मण्डल बनाउन सकिन्छ भने ८६ सदस्य रहेको प्रदेश–५ ले १७ जनासम्मको मन्त्री मण्डल बनाउन पाउँछ। यसैगरी ४० सदस्य रहेको प्रदेश–६ ले ८ र ५३ सदस्य रहेको प्रदेश–७ ले १० जनासम्मको मन्त्री मण्डल बनाउन पाउँछ।
यस हिसावले प्रादेशिक सभाका ५ सय ४९ सदस्यमध्येबाट १ सय ८ जना मन्त्री बन्न पाउँछन्। ३ सय ४७ संसद सदस्यबाट जम्मा २५ जना र ५ सय ४९ बाट १ सय ८ जना मन्त्री बन्न पाउने यो संबैधानिक प्रावधान आफैमा अव्यवहारिक देखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ सय १० सदस्यीय प्रादेशिक सभा रहेको प्रदेश–३ ले झण्डै केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलकै आकारको मन्त्री मण्डल बनाउन पाउनेछ।
त्यही भएर विहीबार बसेको एमाले–माओवादी केन्द्रको प्रदेश सरकार निर्माण सम्बन्धी कार्यदलले प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा संविधानमा देखिएको यो व्यावहारिक कमजोरी हटाउने निर्णय गरेको छ। संविधानमा प्रादेशिक सभाको सदस्य संख्याको २० प्रतिसतसम्म मन्त्री मण्डल गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई १० प्रतिसतसम्मको मन्त्री मण्डल बनाउने निर्णय एमाले–माओवादी केन्द्रले गरेका छन्।
‘कार्यदलको आजको बैठकमा प्रादेशिक मन्त्री मण्डल ठूलो हुने भयो भन्ने विषयमा छलफल भयो, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै त्यस्तो हुने रहेछ’ कार्यदलका सदस्य एबं एमाले नेता सुवाष नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘संविधानमा २० प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिसतसम्मको मन्त्री मण्डल बनाउने व्यवस्था भएपनि मन्त्री मण्डल १० प्रतिसत भन्दा ठूलो नबनाउने निर्णय गरेका छौं।’
यदि एमाले–माओवादी केन्द्रले आज गरेको निर्णय साँच्चिकै कार्यान्वयन गरे भने प्रदेश–१ मा ९, प्रदेश–२ मा १०, प्रदेश–३ मा ११, प्रदेश–४ मा ६, प्रदेश–५ मा ८, प्रदेश–६ मा ४ र प्रदेश–७ मा ५ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमात्र बन्नेछ। एउटा प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संख्या भने ७ वटा हुने व्यवस्था छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
