सैघाली खबर
काठमाण्डौ,१३ माघ । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा एमाले–माओवादी केन्द्रले १७ असोजको एकता घोषणा सभामा गरेपनि उनीहरु अझै एकताको निकट पुग्न सकेका छैनन्। तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेबेलासम्म पनि एकता हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री बन्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
सम्बैधानिक प्रावधानले नै पार्टी एकता नहुँदा भन्दा हुँदा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहज बनाइदिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ ले सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो धाराको उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ।
सो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ।’ यो व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले कुनै दलको बहुमत रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउनासाथ राष्ट्रपतिबाट त्यो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्छन्।
यो धारा बमोजिम अहिलेकै अवस्थामा ओली सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैनन्। किनभने, सबैभन्दा ठूलो दल बनेपनि प्रतिनिधि सभामा उसको बहुमत छैन। बहुमतका लागि उसले माओवादी केन्द्रको सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ। तर, ओली ७६ ९१० बमोजिम प्रधानमन्त्री हुने हो भने माओवादीसँग औपचारिक रुपमा एकता भएकै हुनुपर्छ।
जब एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन्छ र कानूनी रुपमा एउटै संसदीय दल बन्छ, त्यो बेलामात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपरोक्त व्यवस्था अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्। त्यो नहुँदा ओली प्रधानमन्त्री बन्न धारा ७६ ९२० को व्यवस्था कुर्नुपर्ने हुन्छ र उपरोक्त व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा प्रक्रिया थोरै लम्बिन सक्छ।
धारा ७६ ९१० बाट प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्थामा अर्को बिकल्प स्वरुप धारा ७६ ९२० मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यो व्यवस्था अनुसारपनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदको अधिवेशन बोलाउनु त पर्दैन, तर धारा ७६ ९१० अनुसार भन्दा केही धेरै समय चाहिँ लाग्न सक्छ। किनभने, यसका लागि ओलीले माओवादी केन्द्रको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ को पत्रसहित राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्छन्।
हुन त, एमाले–माओवादी केन्द्र यतिबेला एकताउन्मुख छन्। तर प्रमुख पदहरुको भागबण्डा अझै टुंगिसकेको छैन। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थनका लागि माओवादी केन्द्रले औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रमुख पदहरुमा भागबण्डा नटुंगिएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादीको समर्थन सहज रुपमा पाउलान् भन्ने छैन।
तर, यदि राष्ट्रिय सभाको चुनाव अगावै एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो, दुई पार्टीबीच एकता भएर संसदीय दलपनि एउटै बनेको जानकारी उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई दिए र त्यसै बमोजिम आयोगले पनि राष्ट्रपतिलाई संसदीय दलको सिट संख्या सहित प्रतिनिधि सभामा एकिकृत पार्टीको बहुमत पुगेको जानकारी गरायो भने ओली तुरुन्त प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
