राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा ३६ बाट ७५ जिल्ला बनाएपछि सल्यान, जाजरकोट र बागलुङ जिल्लाका केही भाग मिलाएर रुकुम जिल्ला बनेको थियो।रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट भयो। रुकुम लामो समयदेखि रुकुमकोटे, मुसिकोटे र बाँफिकोटे राजाहरूले शासन गरेको क्षेत्र हो। २०४६ सालसम्म पनि ती कोटमा रहेका राजाहरूलाई राजाकै सम्मान दिने गरिन्थ्यो। पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा तीनै राजाहरूबीच मात्रै चुनाव हुन्थ्यो। तीन कोटका राजाहरूबीच कसले प्रभुत्व जमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो।

आफ्नो प्रभाव कम भएको अनुभव गरे। प्रभावका हिसाबले पश्चिमका राजाहरू शक्तिशाली थिए तर प्रशासनिक केन्द्र र पद रुकुमकोट भएपछि उनीहरू त्यतिकै पनि कमजोर देखिन थाले।

त्यसपछि रुकुमकोटबाट मुसिकोट सदरमुकाम सार्ने षड्यन्त्र सुरु भयो। उनीहरूको राजदरबारमा सम्बन्ध र पहुँच थियो। मुसिकोटे राजा कुमार खड्गविक्रम शाहसँग राजा महेन्द्रकी माइली छोरीको विवाह भएको थियो। उनी राजाको नजिकका सल्लाहकार थिए। रुकुमकोटे राजा कुमार मोहन बहादुर शाहीसँग पनि राजा महेन्द्रकी कान्छी छोरी शोभाको विवाह भएको थियो तर उनले दरबारमा प्रभाव पारेर आफ्नो काम बनाउन सकेनन्। २०३२ सालमा रुकुमकोट गाउँ पञ्चायतलाई शोभाका नामबाट नामकरण गर्ने काम मात्रै भयो।

त्यसपछिको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा बाँफिकोटे राजा ध्रुवविक्रम शाहले जिते। जिल्ला पञ्चायत सभापतिमा मुसिकोटे राजा गेहेन्द्रबहादुर शाह र उपसभापतिमा मुसिकोटकै दीपेन्द्र मल्लले जिते। जिल्ला पञ्चायतमा उनीहरूको बहुमत भयो। त्यतिबेला मुसिकोटमा गोपालजीजंग शाह, बाँफिकोटमा ध्रुवविक्रम शाह र रुकुमकोटमा लोकेन्द्रबहादुर शाहको प्रभुत्व थियो। राजा वीरेन्द्रका भिनाजु कुमार खड्कविक्रम शाह गोपालजीजंगका दाइ थिए, गृहमन्त्री खड्कबहादुर सिंह गोपलाजीजंगका साढु थिए र गृहसचिव सुन्दरप्रसाद शाह पनि गोपालजीजंगका निकट थिए। जिल्लामा गोपलाजीजंग र धु्रवविक्रम सदरमुकाम सार्ने कुरामा एकजुट भएपछि आफन्तहरूमार्फत दरबारलाई मनाउन पनि सजिलो भयो।

यही प्रभावको फाइदा उठाउँदै जिल्ला पञ्चायतबाट २०२६ माघमा सदरमुकाम मुसिकोटमा सार्ने निर्णय गरे। राजाबाट हुकुम प्रमाङ्गी गराउन सफल भए। सदरमुकाम सार्ने कुरा गजेटमा प्रकाशित भयो तर तत्कालै सारिहाल्ने अवस्था भएन। यो निर्णयले पूर्वी रुकुमका जनतालाई आघात पुर्‍यायो। रुकुमकोटका अगुवाहरू राजालाई बिन्तीपत्र चढाउन गए। दाङका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य देवबहादुर केसी, प्यूठानका टंकबहादुर बिष्ट, सल्यानका मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र रोल्पाका बालाराम घर्ती मगरले पनि सदरमुकाम सार्न नहुनेमा समर्थन गरे। राजाबाट अर्को निर्णय नभएसम्म सदरमुकाम नसार्नु भन्ने तोकआदेश पनि भयो। सदरमुकाम नसरोस् भनी रुकुमकोटका केहीले आफ्ना घरजग्गासमेत सरकारी कार्यालयका लागि सरकारका नाममा बिनापैसा पास गरिदिए। तिलकबहादुर शाहले भूमिसुधार कार्यालय, चंखबहादुर शाहले मालपोत कार्यालय र गणबहादुर श्रेष्ठले अदालतका लागि आफ्नो घरजग्गा बिनापैसा सरकारलाई रजिस्ट्रेसन पास गरिदिए। जनताले पैसा उठाएर जिल्ला पञ्चायतका लागि १२ कोठे ढुंगेघर बनाइदिए। श्रमदानबाटै प्रहरी थानाका लागि भवन बनाइदिए। तैपनि जिल्ला सदरमुकाम सार्ने षड्यन्त्रको राजनीति भने चलि नै रह्यो।

रुकुमका राजाहरूको दरबारमा सिधै पहुँच थियो। राजा महेन्द्रकी दुइटी छोरीको रुकुमका राजाहरूसँग विवाह हुनु नै त्यसको एउटा प्रमाण हो। रुकुमकोट र मुसिकोटका राजाहरू दरबारका ज्वाइँ भएकाले उनीहरू महत्त्वपूर्ण राजामागनिन्थे। बाँफिकोटका राजा ध्रुवविक्रम शाह पनि दरबारमा राम्रो पहुँच भएकामध्ये पर्थे। उनका छोरा विवेककुमार शाह दरबारका सैनिक सचिव नै भए। सदरमुकामकै कारण मुसिकोट र बाँफिकोटका राजा मिलेपछि रुकुमकोटका राजा कमजोर हुँदै गए।

२०२८ पुस १६ गते राजा वीरेन्द्र रुकुमकोट भ्रमणमा आउने कार्यक्रम तय भयो। पुस १४ गते राति प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सभापतिलगायत सरकारी अधिकारीलाई मुसिकोट बोलाइयो र निर्णय बदल्न लगाइयो। राजालाई रुकुमकोट जान नदिने, मुसिकोटबाट फर्काउने योजना बन्यो। अन्तत: राजा मुसिकोटबाटै फर्किए। राजा रुकुमकोट पुगेमा त्यहाँको सौन्दर्य देखेर लोभिन्छन् र सदरमुकाम सार्न दिँदैनन् भन्ने आशंका थियो। राजालाई आउन नदिए पनि रुकुमकोटका अगुवाहरू राजालाई भेट्न सुर्खेत गए, दरबार गए। पटकपटक बिन्तीपत्र चढाए तर केही उपाय लागेन।

२०२९ चैत २८ मा राजा वीरेन्द्रको हुकुमअनुसार भन्दै तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्मीराजभक्त नेपालीले सदरमुकामका सामानहरू मुसिकोट सार्ने मानिसको तयारी गरे। रुकुमकोटका जनता सदरमुकाम कुनै पनि हालतमा सार्न नदिने अडानमा लागे। केही जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा धर्ना दिन थाले भने केही सामान ओसार्न आउने मान्छेलाई छेक्न बाटामा बसे। सामान ओसार्न मुसिकोटबाट आएका मानिसलाई नाथिगाडमा ढुंगामुढा र हवाई फायरिङ गरी फर्काइदिए।

रुकुमकोटका सबै सरकारी कार्यालय घेराउ गरिए। रुकुमकोटका अगुवा एवं तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत उपसभापति लोकेन्द्रबहादुर शाह, भूपू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भुवनेश्वर उपाध्यायलगायत जिल्ला पञ्चायत कार्यालयमा अञ्चलाधीशसँग छलफलमा थिए। २९ गते राति १२ बजेतिर रुकुमकोटका अगुवा नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर शाह र पूर्णबहादुर शाहले जिल्ला पञ्चायतको बैठक कोठाबाट बार्दलीमा आएर बाहिर सत्याग्रहमा बसेकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘दाजुभाइ दिदीबहिनिहरू हो, हामी राजभक्त हौं। राजाको हुकुम सधंै शिरोपर गर्नुपर्छ। अहिले राजाको हुकुमअनुसार सदरमुकाम सार्न दिने निर्णय भयो। यहाँ कसैले पनि अशान्ति गर्न पाइनेछैन। जसले बलजफत गर्छ, उसलाई कडा सजाय हुनेछ। केही भए हामी जिम्मेवार छैनौं। सबै आआफ्नो घरघर गएर चुप लागेर बस्नू।’ कतिपयलाई त अहिले केही समय राजाको हुकुम मान्नलाई मुसिकोट लैजाने हो, फेरि केही दिनमा फर्काएर यहीँ ल्याउने हो भनेर पनि भुलाइयो।

सत्याग्रहमा बसेकाहरूले विरोध गरे तर केही गरे थुनिन्छौं, गोली चल्छ, मारिन्छौं भनेर घर फर्कन बाध्य पारे। जबरजस्ती गर्न खोज्ने युवाहरूलाई घरमै थुनेर राखियो। बाहिर प्रहरी तैनाथ गरियो। एकाएक रुकुमकोट सुनसान भयो। भोलिपल्ट बिहानै भरियाहरू फर्काएर ल्याइयो। प्रहरी थाना कार्यालयमा सबै सरकारी सामान जम्मा भयो। भरियाको नेतृत्व गरी आएका थिए– प्रधानपञ्च गोपालजीजंग शाह। भरियाको टोलीलाई लोकेन्द्रबहादुर शाहलगायतको टोलीले फूलमाला लगाई बिदाइ गरे। मुसिकोट र बाँफिकोटका राजालाई १२ वर्षपछि खोलो फर्कन्छ भनेझैं भयो। २०१८ सालमा रुकुमकोट बसेको सदरमुकाम १२ वर्षपछि २०३० वैशाख १ गते मुसिकोट सर्‍यो।

सदरमुकाम सरेपछि रुकुमकोट र त्यस पूर्वका जनतामाझ खैलाबैला मच्चियो। अगुवा नेताहरूले राजभक्ति नदेखाएको भए, सत्याग्रह आन्दोलन गरिरहेका भए, सामान बोक्न आएकाहरूलाई रुकुमकोट पस्नै नदिएको भए सदरमुकाम सर्ने थिएन भन्ने हल्ला सबैतिर चल्यो। अगुवा नेताहरूको आलोचना भयो। अगुवाहरूले पनि गल्ती गरेको महसुस गरी पश्चात्ताप गर्न थाले। सदरमुकाम फर्काएर ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना सबैतिर भएपछि पूर्वी रुकुमका हजारौं जनता वैशाख १५ गते मुसिकोट पुगे। अनियन्त्रित भीड पातुखोला पुगेपछि प्रहरीले गोली चलायो, मुसिकोटका मानिसले पनि ढुंगामुढा र लाठी बर्साए। रुकुमकोट टाकुराका २५ वर्षीय मनबहादुर थापाको गोली लागी तत्कालै मृत्यु भयो। भर्खरै विवाह गरेर सदरमुकाम फर्काउन मुसिकोट गएका थापा घर फर्कन पाएनन्। १४ जनालाई गोली लाग्यो। गोली र ढुंगामुढाले ६५ जना घाइते भए। ‘सडकभरि रगतैरगत थियो। भागाभाग भयो। ज्यान बचाउन गाह्रो भयो,’ आन्दोलनमा सहभागी रुकुमकोटका ६४ वर्षीय बलबहादुर बुढाले भने, ‘मुसिकोटदेखि रुकुमकोटसम्म मानिसको लाइन थियो। भागाभाग गर्दा कति थिचिए, कति लडे।’

यो घटना देश/विदेशमा सनसनीपूर्ण समाचार बन्यो। अल इन्डिया, बीबीसी, चाइना रेडियो, भ्वाइस अफ अमेरिकालगायत रेडियो र धेरै पत्रिकामा यसले राम्रै स्थान पायो। त्यतिबेला संगठन खोल्न, जुलुस गर्न तथा राजा र पञ्चायतको विरोध गर्न कडा प्रतिबन्ध थियो। रुकुममा राजा र पञ्चायतको विरोधमा ठूलो प्रदर्शन भयो भन्नेखालको प्रचारसमेत भयो। ७० बढी रुकुमकोटवासीविरुद्ध राजकाज अपराधमा मुद्दा दायर भयो।

रुकुमकोटवासीले विरोध प्रदर्शन गर्न गएकै हो भन्ने बयान दिने र हजारौंले जेल भर्ने सल्लाह गरे। केही अगुवा पत्रकार सम्मेलन गर्न भन्दै काठमाडांै गए। तारकबहादुर शाह र पूर्णबहादुर शाह जेठ २८ गते काठमाडौंबाटै पक्राउ परे। केहीलाई रुकुमकोटबाटै पक्राउ गरियो। रुकुमकोटका मानिस पक्राउ पर्न र विरोध गरेको कुरा स्विकार्न तयार भएपछि यसले राजालाई नै धक्का दियो। ‘राजाविरुद्धको प्रदर्शनका रूपमा प्रचार हुन सक्ने भयले राजाले नै यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिए,’ त्यही आन्दोलनका क्रममा ८ महिना जेल बसेका रुकुमकोटका ७८ वर्षीय नरबहादुर शाहीले भने, ‘अञ्चलाधीश कार्यालयले आन्दोलन नगरेको झूटो बयान तयार पारेर धेरैलाई सही गर्न लगायो।’

३० जना अगुवाहरूलाई भने जेल नै हाल्यो। भक्तबहादुर केसी, तारकबहादुर शाह, पूर्णबहादुर शाह, चुडामणि गौतम, नरबहादुर मल्ल, गणेकुमार शाही, सुरबहादुर शाह, सावित्री शर्मा, गम्भीर थापा, कमानसिं खत्री, विष्णु गौतम, गणबहादुर श्रेष्ठ, नलबहादुर सेन, प्रताप खत्री, भीमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर शाही, शान्तबहादुर शाह, प्रेमबहादुर हमाल, ओलकबहादुर खत्रीलगायत १९ जना पहिलो चरणमा जेल हालिए। सदरमुकाम सारेको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पर्चा, पम्पलेट वितरण गरेका कारण दोस्रो चरणमा भक्तबहादुर केसी, चुडामणि गौतम, नन्दलाल शर्मा, डम्बर गौतम, हरिकृष्ण गौतम, चेताराम उपाध्याय, टीकाराम उपाध्याय, नन्दबहादुर शाह, अमृत नेपाली, केशव शाह, मोहन बुढालगायत ११ जना जेल परे। टोपबहादुर मल्ल, अच्युत शर्मा, भुवनेश्वर उपाध्याय, ऋषिकेश गौतमलगायत ३५ बढीले २ वर्षसम्म तारेख बोके।

२०३१ सालमा रुकुमकोटका लोकेन्द्रबहादुर शाह राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भए। उनले सदरमुकाम रुकुमकोट सार्छु भन्ने बाचा गरेका थिए। उनी सबै काम छाडेर त्यही काममा लागे। राजालाई भेट्न गए। ‘मैले राजालाई भेटेर जनताले मलाई सदरमुकाम फर्काउन जिताई पठाएका छन् भनें,’ ७९ वर्षीय शाहले भने, ‘राजाले आफ्ना मुख्य सचिव काल्यणविक्रम अधिकारीलाई भेटेर चुनाव खर्च लैजाऊ भन्नुभयो। मैले राजाले नै अन्याय गरे जनता कहाँ जाने भनेर प्रश्न गरें। ४ जनाले राजालाई बिगार्न सक्ने हो भने देश कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गरें।’

त्यसपछि राजाले रुकुमकोट अलि कुनामा पर्‍यो पूर्वका अरू गाउँ पञ्चायत थप्न सक्छौ भनेर शाहलाई प्रश्न गरे। शाह सक्छु भनेर फर्किए। उनले २०३२ सालमा बागलुङ जिल्लाबाट हुकाम, मैकोट, रन्मा र तक गाविसलाई रुकुममा गाभ्ने निर्णय गराए। रोल्पाको थबाङले पनि रुकुममै गाभिने निर्णय गर्‍यो तर तत्कालीन मन्त्री बालाराम घर्तीले नमानेपछि रोकियो। यति गर्दा पनि सदरमुकाम सर्न सकेन। त्यतिबेला बागलुङबाट छुटाएका गापंहरू अहिले पनि रुकुममै छन्। २०३३ सालमा राजा सुर्खेत भ्रमणमा आएका बेला फेरि शाहलगायत टोलीले सदरमुकाम किन नसारिदिएको भनेर प्रश्न गरे। राजाले सँगै रहेका प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र अञ्चलाधीश चन्द्रमान थकालीलाई तत्काल सदरमुकाम सार्न निर्देशन दिए।

अञ्चलाधीश थकाली र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य शाहको भनाभन परेकाले थकालीले तत्काल काम अघि बढाउन आनाकानी गरे। ‘थकालीले काम लम्ब्याइदिए। मेरो कार्यकाल नै सकियो। त्यसपछि सत्तामा पूर्वी रुकुमको पहुँच नै भएन,’ शाहले भने, ‘त्यसयता मुसिकोटका गोपालजीजंग शाह र बाँफिकोटका धु्रविक्रम शाहले चुनाव जित्दै आए। हाम्रो सदरमुकामको सपना अधुरै रह्यो।’ २०३८ सालमा गोपालजीजंग, धु्रवविक्रम र लोकेन्द्रबहादुर शाह चुनाव उठेकामा गोपालजीजंगले जिते। २०४३ सालमा ध्रुवविक्रम शाहले रुकुमकोट सदरमुकाम फर्काउँछु भन्ने नारा दिए। लोकेन्द्रबहादुर चुनावमा उठेनन्, रुकुमकोटका जनताले धु्रवविक्रमलाई भोट दिए र जिताए। चुनाव जितेपछि

केही गरेनन्।

२०४५ सालमा मात्रै राजा वीरेन्द्र पहिलो पटक रुकुमकोट भ्रमणमा आए। कमलदह र सुन्दर फराकिलो फाँट देखेपछि उनी मोहित भए। दर्शनभेटमा पूर्वमाननीय लेकेन्द्रबहादुर शाहले राजालाई फेरि सदरमुकाम सार्ने कुरा सम्झाए। ‘सदरमुकाम किन सरेन सरकार? हजुरको हुकुम कार्यान्वयन भएन भनेर मैले सोधें,’ शाहले भने, ‘राजाले ल अब त सार्नैपर्छ भन्नुभयो तर त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु भयो। अनि सबै कुरा त्यत्तिकै हरायो।’

सदरमुकाम सार्ने कुरामा राजभक्तिले ठूलो भूमिका खेलेको धेरैको बुझाइ छ। सार्न खोज्नेले पनि राजभक्तिलाई नै मुख्य हतियार बनाएर रुकुमकोटका अगुवालाई मनाएको देखिन्छ। तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत उपसभापति रुकुमकोटका अगुवा लोकेन्द्रबहादुर शाहले राजा वीरेन्द्रले गरेको हुकुम मान्नुपर्ने भन्दै राजभक्ति देखाउन थाल्दा सदरमुकाम सार्न सजिलो भएको पूर्वी रुकुमको बुझाइ छ।

शाह पनि उक्त कुरा स्विकार्छन्। ‘त्यतिबेला राजा भएको देश हो। कति दिन अन्याय होला र? फेरि सदरमुकाम फिर्ता होला नि भन्ने लाग्यो,’ शाहले भने, ‘राजाको हुकुम मान्ने भनेर नै सदरमुकाम लैजान सहमति जनाइयो तर पछि कहिल्यै पनि न्याय पाइएन।’ राजाबाट न्याय नपाएपछि सदरमुकाम फिर्ता गर्न सबभन्दा बढी आफू नै लडेको उनले बताए। ‘अञ्चलाधीश र पश्चिम रुकुमका नेताहरूले राजाको आदेश देखाएर हामीलाई भुलभुलैयामा पारे। यो कुरा थाहा भएपछि म फर्काउन लागिरहें,’ उनले भने, ‘जति गर्दा पनि भएन। अहिले सदरमुकाम बन्दा सबभन्दा खुसी म नै भएको छु। मेरो धोको पूरा भएको छ।’

मुसिकोटका नेता गोपालजीजंग शाहले अनेक षड्यन्त्र गरेर सदरमुकाम सार्न भूमिका खेलेको उनको आरोप छ। शाह भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। ‘म त सामान लिँदा मात्रै गएको हुँ। मैले सदरमुकाम सार्न नै षड्यन्त्र गरेको होइन,’ ७० वर्षीय शाहले भने, ‘लोकेन्द्रबहादुर शाहले नै टीका लगाएर हामीलाई बिदाइ गरेका हुन्। राजाको आदेश मान्नुपर्छ भनेर उनैले सबै जनतालाई भनेका हुन्।’ आफूले केही नगरेको भने पनि शाहलाई सदरमुकाम सारेको आरोप भने लागिरह्यो। यसले उनको राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्‍यो। २०४३ सालको रापंस चुनावमा उनी यही कारणले पराजित भए। सदरमुकामकै नारा दिएर ध्रुवविक्रम विजयी भए। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि यही कारणले क्षेत्र नं. १ मा चुनाव उठ्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। ‘पूर्वी रुकुम क्षेत्र नं. १ मा पथ्र्यो। सदरमुकाम सार्ने यही हो भनेर भोट हाल्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बाध्य भएर म क्षेत्र नं. २ मा चुनावमा उठें। अहिले पनि मलाई त्योआरोप लगाइरहन्छन्।’

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि पटकपटक सदरमुकामको राजनीति जारी नै रह्यो। हरेक चुनावमा पूर्वी रुकुमलाई थामथुम पार्ने एजेन्डा नै सदरमुकाम सार्न पहल गर्ने भयो। राजाको आदेशबाट सदरमुकाम मुसिकोट गएको भन्ने सन्देशले पूर्वी रुकुममा राजतन्त्रविरोधी भावना बढ्दै गएको थियो। कम्युनिस्ट विचारको प्रभुत्व बढ्दै गयो। त्यही कारणले पूर्वी रुकुमबाट २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा जनमोर्चाका खड्गबहादुर बुढाले जिते। उनले संसदीय अभ्यासमा राम्ररी काम गर्न नपाउँदै माओवादीले युद्ध सुरु गरेपछि सदरमुकाम राजनीतिका सबै कुरा ओझेल परे।

१० वर्षे युद्धमा पूर्वी रुकुमले सास्ती बेहोर्‍यो। शान्ति प्रक्रियापछिका हरेक चुनावमा पनि पूर्वी रुकुमले सदरमुकामको कुरा बिर्सन सकेन। युद्धले रुकुममा माओवादीलाई नै बलियो बनाएपछि शान्ति प्रक्रियापछिका निर्वाचन माओवादीले जित्दै आएको छ। माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, लोकेन्द्र बिष्ट, गणेशमान पुन, कमला रोका, दलजित सेपाइली र कांग्रेस नेत्री मिठु मल्ल मन्त्री भए। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरूलाई पूर्वी रुकुमका जनताले सदरमुकामको माग सम्झाइरहे। विकासमा सधैं उपेक्षित पूर्वी रुकुममा शान्ति प्रक्रियापछि मध्य पहाडी लोकमार्ग, दाङ–रुकुम सहिद मार्ग, सोलाबाङ–धाउने–रन्मामैकोट मोटर बाटो, दाङ–चुनबाङ–रुकुमकोट–प्वाङ–सिस्ने हुँदै डोल्पा जोड्ने मार्ग बन्न थालेपछि केही सान्त्वना मिल्यो।

नयाँ संविधानसँगै राज्य पुन:संरचनाका क्रममा रुकुम र नवलपरासी दुई जिल्लामा विभाजन गर्दा रुकुम पनि पूर्व र पश्चिम बन्न पुग्यो। ४४ वर्षपछि पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम सपना पूरा भयो। पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट नै तोकियो। २०७४ भदौ २९ गते रुकुमकोटमा आयोजना गरिएको सभामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रुकुम पूर्व नयाँ जिल्ला बनेको र सदरमुकाम मुसिकोट भएको घोषणा गरे। २०७४ ओज १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ जिल्लाका प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उद्घाटन गरे।

पूर्वी रुकुम नयाँ जिल्ला बनेर रुकुमकोटमा सदरमुकाम स्थापित भएपछि लामो समयको संघर्षबाट निराश भएका जनतामा ठूलो उत्साह आएको थियो। तर त्यो उत्साह भने लामो समयसम्म टिकेन। किनकि, बिहीबार (माघ ११) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका गोलखारामा सार्ने निर्णय गरेपछि सदरमुकाम पाएर खुसी भएका जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ। रुकुमकोटले ४४ वर्षदेखि झेल्दै आएको सदरमुकाम राजनीतिको पीडा फेरि पनि सहनु पर्दा उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्।