०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनः स्थापित सांसदले नेपाललाई २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसकै सम्झनामा जेठ २१ गतेलाई दिवसको रूपमा मनाउन सुरुवात गरियो, जसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ । तर, जेठ २१ लाई राज्य र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुले प्रमुख प्राथमिकताको विषय बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरू कागजी रूपमा सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक रूपमा कर्मकाण्डी छन् । सरोकारवाला पक्षले नै देशलाई छुवाछूत मुक्त बनाउने सन्दर्भमा पहल र प्रयास गरेको पाइँदैन ।
‘राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस’ जातीय भेदभाव तथा रङ्गभेद उन्मुलन अन्त्यका लागि सामाजिक न्यायको पक्षमा समाजमा आवाज उठाउने र उठाई रहेकाहरुलाई सम्झिने दिन हो । कानुनी रूपमा नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र हो । किनकि, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध ऐन बनिसकेको छ । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको नै १५ वर्ष पुगिसकेको छ । सांसदबाट छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएपछि दिवस मनाउन त सुरु गरियो, तर व्यवहारिक पक्ष अत्यन्तै कमजोर भयो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, कानुन निर्माणले मात्र व्यवहारिक समाधान नहुने रहेछ । साँचो अर्थमा व्यवहारिक रूपमा समाधान गर्नका लागि राज्यले बनाएका प्रावधानलाई देशका ग्रामीण क्षेत्रसम्म जानकारी गराउने र व्यवहारमा समाज विभेदरहित बनाउन जबसम्म सक्रिय भइँदैन तबसम्म सुधार हुँदैन । कानुन त फेरियो तर व्यक्ति व्यक्तिको मनमा वर्षौँदेखि जरो गढेर बसेको मनस्थिति फेर्ने योजना, कार्यक्रम खै त ? राज्य चुकिरहेको छैन ? समाजमा जातको आधारमा विभेद कायम राखेर हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि आउँछ ?
दिवसहरू मनाउँदै गर्दा मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाउने राजनैतिक र सामाजिक अधिकारको अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने योद्धाहरू सम्झनु पर्दछ । मानव सभ्यताकै कलङ्कको रूपमा रहेको रुकुम नरसंहार लगायतका दर्जनौँ घटनाहरू ऐन आइसकेपछि पनि भए । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि पनि भए । त्यसमा पीडकलाई उल्टै संरक्षण गर्ने सवालमा सरकार सक्रिय भएर बस्छ । त्यस कारण, राज्यले देखाउनको लागि मात्र छुवाछूत मुक्त घोषणा गरेको हो त ?
छुवाछुत अन्त्यका लागी प्रगतिशील सोच राख्ने छविलाल पोखरेलहरूलाई पनि उच्च सम्मान गर्नु पर्दछ । अनि समाजमा कथित उच्च जात भनिएकाहरूबाट शोषित पीडित भएर, दबिएर बसेको एउटा सीमान्तकृत वर्गको आवाजहरू बुलन्द हुनुपर्छ । जग्म गाउनुपर्छ समाज । व्यक्ति व्यक्ति भित्र भएका अन्याय, अत्याचार, दमन, पीडा, भेदभावका विषयहरू स्पष्ट ढङ्गले सरोकारवाला पक्षलाई राख्दै पीडकलाई गल्ती कमजोरी बोध हुने गरी कारबाहीका विषयहरू खुल्नुपर्छ । बाहिरिनुपर्छ । समाजमा भएका जुनसुकै जात, धर्म, पेसा, व्यवसाय भएका व्यक्तिले निर्धक्क जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ । अनि दिवस मनाउनुको सान्दर्भिकता बढी स्पष्ट हुनसक्छ । अनि व्यवहारिक हुन सक्छ । किनकि, जातीय विभेद र छुवाछुतको समस्या केवल दलितहरूको मात्र समस्या होइन । यो राज्यको समस्या हो । समाजको समस्या हो ।
त्यसैले यो समस्याप्रति जबसम्म गैर दलित समुदाय संवेदनशील हुँदैन तबसम्म सामाजिक असमानताको अन्त्य सम्भव छैन । राज्य त विधिको शासन र कानुनी राज्यको पक्षमा उभिएको हुन्छ । राज्यले कानुनहरूको निर्माण गर्छ । विभेद र छुवाछुतका समस्यालाई कानुनको कठघरामा ल्याउने राज्यको जिम्मेवारी हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा प्रभावकारी रूपमा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । राज्यलाई दलित समस्याप्रति थप जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । समतामूलक समाजको निर्माणको विषय दलित दलित भित्र मात्र छलफल गरेर सम्भव हुँदैन । विभेद र छुवाछुत मान्छेको सोचाइसँग जोडिएको विषय हो । मानसिकता परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । हिजो समाजमा जुन किसिमको उत्पीडन र विभेद भयो त्यसको समूल अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि गैर दलित समुदायको मानसिकता परिवर्तन पहिलो सर्त हो । त्यस कारण पनि छविलाल पोखरेलजस्ता समाज सुधारक अभियान ताहरु गैर दलित समुदायमा बढिभन्दा बढी उत्पादन भए मात्र सामाजिक अन्तर घुलन बढाउन सकिन्छ ।
अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेको आरोपमा दलितहरू मर्नु परेको अवस्था छ । इनार छोएको निहुँमा र धारा, कुवा मा पानी भर्न गएका दलित महिलाहरू कुटिएका घटनाहरू छन् । दूर दराजको गाउँको त कुरै नगरौँ राजधानी र देशका मुख्य सहरहरूमा दलित भएर डेरा पाइँदैन । साना बालबालिकालाई पानी छोएको निउ मा निर्घात कुटपिटका घटनाहरू समाजमा आइरहन्छन् । माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्म संरचनागत रूपमा विभेद छ । राज्यले एउटा सम्मानित नागरिकको व्यवहार गरिरहेको छैन । ४ जनवरी १९६९ मा पारित भएको सबै किसिमको जातिय विभेद अन्त्य गर्न महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरी आत्मसाथ गरी सकेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ समेत कार्यान्वयन भइुकेको अवस्थामा सार्वजनिक स्थालहरुमा समेत प्रवेश खुल्ला छैन ।
पश्चिममा बादि समुदाय र पूर्वी तराईका हरुवा चरुवा दलितहरू अहिले पनि दास युगमै छन् कि भन्ने झझल्को आउँछ । त्यसैले पनि राष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा उन्मुलन दिवस विगतको इतिहासलाई सम्झिने, अहिले कुन अवस्थामा छौ समीक्षा गर्ने र आउने दिनमा छुवाछुतको अन्त्यका लागी प्रतिबद्धता जनाउने दिनका रूपमा मात्र बुझ्ने कर्मकाण्डी मानसिकताले गर्दा सामाजिक न्यायको मुद्दा अहिले पनि ओझेलमा छ ।
छुवाछूत अन्त्यका लागी सबैसँग हातेमालो गर्नु पर्दै छ । सामाजिक न्याय सहितको समाज स्थापनाको लागी राजनीतिक दल, संसार, नागरिक समाज, धार्मिक सस्था, लगायत समाजका सबै तह र तप्काको सहयोग आवश्यक हुन्छ । दुनियालाई थाहा छ , दलित कै कारणले दलित भए ? कसरी शोषण गरियो ? मुर्ति बनाउने दलितलाई किन मन्दिरमा रोकिन्छ ? धारा बनाउने दलितलाई किन पधेंरामा रोकिन्छ ? यसको एउटै कारण हो समाज यति अधि बढीसकेपनि हामी भाग्य र पूर्वजन्मको कमाई जस्तो ढुगेंयुगको मानसिकताभनदा माथि उठ्न सकेका छैनौं र चाहदैनौं । अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ । हामीले खोजेको समावेशीकरण, प्रतिनिधित्व चिडियाखाना वा संग्रालयको कुनै वस्तु जस्तो होइन, कर्तव्य चाहिएको छ । हामीले खोजेको आत्मसम्मान भाषण र कागजमा मात्र होइन ब्यवहारिक रूपमा त्यो महसुश गर्न पाउनु पर्छ ।
त्यसैले जेठ २१ लाई बर्षमा एकदिन सम्झिने मात्र होइन सधैभरि आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । यसलाई दिवसको अवसरमा होइन, समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्दा विभेदरहित समाज एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो भनेर बुझाउनुपर्छ । यहाँ बुझ्ने र बुझाउनेको एउटा खाडलले हामीलाई अलि बढी धरमर बनाइरहेको छ । नबुझ्नेहरु भन्दा पनि बुझेर बुझपचाउनेहरुको बाहुल्यता छ । आँखा चिम्म गर्दै निदाएको नाटक गर्नेहरु नै आज समाजमा विभेदको विकृति स्थापित गर्न लागिरहेका छन् । जसका कारण, एउटा निश्चित वर्ग वा निश्चित व्यक्ति जातलाई होइन सिंगो समाजलाई असर गरिरहेको छ । त्यस कारण, उठौं जागौं । समृद्ध समाजको परिकल्पना गरौं । विभेदरहित समाजको यात्रामा अघि बढौं । विषय बुझेको दलित र गैर दलित हातेमालो गरौं । समाज र राष्ट्रलाई सच्चिन अनि सच्याउन हरसम्भव प्रयास गरौं । त्यसपछि राष्ट्रिय रूपमा मनाइने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवसले सार्थकता पाउँनेछ । धन्यवाद ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
