जेठ २२, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत तेस्रो मुलुकमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जागरूक नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ । तत्कालै निर्णय फिर्ता गर्न समाजले माग गरेको हो ।
भारतमा गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावर लगायत नेपालको तराई भागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढी पहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढेन, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ । सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण कार्यक्रममा लगाइसकेको छ। झट्ट हेर्दा सित्तैको खनिज पदार्थ जस्तो देखिए पनि यसअघि नै चुरेभावर क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी हुँदा चुरेभावर तथा तराई क्षेत्रमा यसको गम्भीर वातावरण, पर्यावरण, कृषि तथा जनजीविकामा प्रभाव परिसकेको छ’स । यसबाट तराईका भूभागमा मरुभूमि करण बढ्दै गएको देखिएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि यस्ता खनिजको निकासीमा रोक लगाएको थियो,। समाजका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिने निर्णय होइन । मनोमानी ढङ्गले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस् ।
देशका विभिन्न स्थानमा फरक-फरक पेसा व्यवसायमा आवद्ध ३८ जनाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्त, अभियन्ताहरू जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, कञ्चनपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, वातावरण संरक्षण अभियन्ता आनन्द मिश्र लगायतले प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
