काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा आज पनि मुख्य विषयमा प्रवेश नै नगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आइतबारको बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
संवैधानिक इजलासको आइतबारको सुनुवाइमा इजलासमा पनि इजलास गठनको विषयमै बहस केन्द्रित भएको थियो। बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश द्वय दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास छोड्नुपर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले आइतबारको संवैधानिक इजलासमा इजलास गठनमै प्रश्न उठाएपछि रिटमा सैद्धान्तिक बहस सुरु हुन सकेन। ओली निकट वकिलहरूले इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदाका बखत सांसद रहेका व्यक्तिहरू पनि रिट निवेदक भएकाले ती ११ जना न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् भने उनीहरूले १८ गते राय व्यक्त गरेका दुई जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने तर्क अगाडी सारेका थिए।
आइतबार यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धन जित बस्नेतले वरिष्ठ ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, संसद् पुनः स्थापना भएपछि पनि केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्ने लगायतका विषय समेटेर निवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये एक निवेदन दर्ता पनि भइसकेको छ। संवैधानिक इजलास सुरु हुनासाथ उनीहरूले ११ जना न्यायाधीश कसैले पनि हेर्न नमिल्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई मानहानिको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निवेदन फिर्ता लिन जानुहुन्छ कि अदालतको अवहेलना सहनुहुन्छ ?’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय परिषद् ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताए। उनले भने, ‘न्याय परिषद् ऐन हेर्नुहोस्। सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हो। त्यसैले मैले अपहेलन सम्झाएको हुँ।’ त्यस्तै आजको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले १८ गते दिएको रायका बारेमा प्रश्न उठाउँदै त्यसको छिनोफानो गर्न माग गरेका थिए। खाजा समयपछि सुरु भएको बहसमा सरकारी वकिललाई बहस गर्न रोक्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी पक्षका वकिलको तर्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै रिट निवेदकका वकिललाई सुन्ने भन्दै सरकारी पक्षलाई रोकेका थिए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
