सरकारले राहत नबाँड्दा भौकै सुत्‍नु परेको छ

विरगंज । पर्साको जीराभवानी गापा ५ स्थित दलित बस्तीका वृद्ध जयकिसुन पासवान भन्छन्, पोहोर त ढिलै भए पनि मुखिया (वडा अध्यक्ष) जीले चामल दाल ल्याएर दिए, यसपालि त अहिलेसम्म नाक मुख पनि देखाउन आएका छैनन् ।

महिना दिनदेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण छाक टार्नै समस्या भएपछि अन्नपूर्णकर्मीसँग दुख बिसाउँदै जयकिसुन भन्छन्,‘महिना दिन भइसक्यो छोराको काम बन्द छ । हामी बुढाबुढीको हातपाउ चल्दैन,’बृद्ध जयकिसुनले भने,छरछिमेकबाट पैँचो पाएका दिन चुल्हो बल्छ, नभए भोकै सुत्नुपर्छ । बजारमा मकै पोलेर छाक टार्दै आएका वीरगन्ज १० घडीअर्वाका कोदइ साहको दुखोसो पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्, जोगाएर राखेको पैसा सकिसक्यो, अब छरछिमेकबाट सापटी मागेर छाक टारिरहेका छौँ ।

पर्सामा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको १ महिना भइसकेको छ । वैशाख १६ देखि सुरुमा एक हप्ताका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा जेठ २० सम्मका लागि थपिएको छ । अझै कति दिनसम्म लम्बिने यकिन छैन । महिना दिनदेखिको निषेधाज्ञाका कारण बजार, पसल, औद्योगिक प्रतिष्ठान कलकारखाना सबै बन्द छन् । अति अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किन स्थानीय प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

जस कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारहरू समस्यामा परेका छन् । त्यसमा पनि  सुकुम्वासी र दलित बस्तीका परिवार भने बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसकेर अझ धेरै समस्यामा परेका छन् । पोहोर सालको लकडाउनका बेला ढिलै भए पनि पर्साका हरेक स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको समन्वयमा अति विपन्न परिवारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेका थिए ।

यसपालि निषेधाज्ञा लगाइएको १ महिना बितिसक्दा पनि पर्सा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरेका छैनन्। निषेधाज्ञाले समस्या परेकाहरू बारे स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै भएपछि केही सामाजिक सङ्घ संस्था र मनकारी दाता भने सहयोगका लागि अगाडि सरेका छन् । तर उनीहरूको सहयोग सीमित भएकाले निषेधाज्ञाको मारमा परेका सबै समेटिन सकिरहेका छैनन् । वीरगन्ज महानगरमा करिब आधा दर्जन सङ्घसंस्था र दाताहरूले दिनहुँ निःशुल्क भोजन बाँड्दै आएका छन् ।

साहिब दरबार सेवा संस्थान, रेल्वे कटेज, कोभिड एक्सन टीम क्याट, नेपाली काँग्रेसका नेता विजय सर्राफ लगायत करिब आधा दर्जन सङ्घसंस्था र दाताले वीरगन्ज सहरमा दैनिक १५ सय प्याकेट तयारी खाना निःशुल्क बाँड्दै आएका छन् ।

बिहान र बेलुकी गरी दैनिक ६ सय प्याकेट तयारी खाना बाँड्दै आएको साबिह दरबार सेवा संस्थानका अध्यग राजेश मान सिंह भन्छन्, ‘हाम्रो टोलीले भ्याएसम्म टोल टोलमा पुगेर खाना बाँडिरहेको छ, फोन आएको ठाउँमा पनि खाना लिएर पुग्छौँ, तर अझै पनि सबैलाई समेट्न सकिरहेका छैनौँ । निःशुल्क खाना बाँड्ने अभियान वीरगन्ज सहरमा मात्र केन्द्रित छ । जिल्लाको ग्रामीण भेगमा भने कसैले पनि निःशुल्क खाना बाँडेको छैन ।

ग्रामीण भेगमा एक/दुई सामाजिक संस्था र दाताले भने केही गाउँमा मात्रै खाद्यान्न सामग्री राहतका रूपमा बाँडेका छन् । मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रष्ट र आवसर संसार नामक संस्थाको सहयोगमा सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारुले जीराभवानी गापा २ को सुकुम्वासी बस्तीमा गत बिहीबार ६० परिवारलाई चामल, दाल, तेल लगायत खाद्यान्न सामग्री बाँडेका छन् ।

यस्तै पिस फर दलित फाउण्डेशन नेपालले पनि विभिन्न दलित बस्तीमा गरी १८२ परिवारलाई चामल, दाल, तेल, आलु लगायत खाद्यान्न सामग्री बाँडेको छ । सामाजिक सङ्घ संस्था र दाताहरूको सहयोगले मात्रै, समस्यामा परेका सबैलाई समेट्न नसकेकोले सुकुम्वासी र दलित बस्तीका कैयौँ परिवार भोकै बस्न बाध्य रहेको सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,हामीले पनि विभिन्न दातालाई गुहारेर सकेको जति सामान बाँडेका हौँ, गाउँ गाउँबाट सहयोगका लागि दिनहुँ फोन आउँछ, सके जति गरेका छौँ । पिस फर दलित फाउण्डेशनका अध्यक्ष  मनोर राम भन्छन्,‘अमेरिका र भारतमा रहेका मेरा चिनजानका साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ, उहाँहरूले केही करम पठाइ दिनुभयो, त्यही रकमले  खाद्यान्न किनेर चार गाउँका दलित बस्तीमा बाँडेको हुँ ।

अहिले पनि दलित बस्तीहरूबाट राहतका लागि तारन्तार फोन आइरहेको भए पनि रकम अभावले गर्दा आफूले अपेक्षा अनुसार सहयोग गर्न नसकेको पीडा उनी सुनाउँछन् । राम भन्छन्, ग्रामीण भेगका हरेक पालिकामा दलित र सुकुम्वासी बस्ती छ, तर पालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको राहत बाँडेको छैन ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी भने महानगरमा निःशुल्क खाना बाँडिरहेका सङ्घसंस्थालाई खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटबाट नभई विभिन्न दाताबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त खाद्यान्न, निःशुल्क खाना बाँडिरहेका सङ्घसंस्थालाई उपलब्ध गराएको सरावगी बताउँछन् । पोहोर दुरुपयोग भएको भन्दै यसपालि राहत नबाँडेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ । जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सभापति नेकमहम्मद अन्सारी भने निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई यसपालि राहतमा खाद्यान्न सामग्री नभई तयारी खाना नै बाँड्ने तयारी गरिएको बताउँछन् ।

शुक्रवार जिल्ला समन्वय समितिमा पालिकाका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा प्रत्येक वडामा पालिकाको समन्वयमा वडाध्यक्षहरूले नै निःशुल्क मेस सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘पोहोर साल लकडाउनका बेला राहत सामग्री वितरणमा अनियमितता र दुरुपयोग भएको व्यापक गुनासो आएको थियो, त्यसैले  यसपालि राहतमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने नभई हरेक वडामा निःशुल्क मेस सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । तर वडाहरूमा निःशुल्क मेस कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । अन्सारी भन्छन्,‘सम्भवतः एक/दुई दिनमा वडाहरूमा निःशुल्क मेस सञ्चालन हुन्छ होला ।

वीरगन्ज महानगरका नगर प्रमुख सरावगी पनि पोहोर सालको लकडाउनका बेला राहत बाँड्ने क्रममा हुँदा खाने भन्दा पनि धेरैजसो हुनेखानेहरूले लगेको गुनासो आएकाले यसपालि राहत नबाँडिएको बताउँछन् । सरावगी भन्छन्, पोहोर सालको लकडाउनमा राहतको दुरुपयोग धेरै भयो, त्यसैले यसपालि महानगरका ३२ वटै वडामा निःशुल्क मेस नै चलाउने कुरो भएको छ, त्यसको खर्च पछि महानगरपालिकाले शोधभर्ना गर्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।