चार किसान सङ्गठनको चुरे उत्खनन गर्ने सरकारी नीतिको विरोध 

चुरे शिवालिक क्षेत्रबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने राष्ट्रघाती सरकारी नीतिका विरुद्ध चार किसान सङ्गठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको पर्यावरण, जैविक विविधता र जलवायु तथा जलाधार क्षेत्रको  परिवर्तनमा घातक र गम्भीर असर पार्ने किसिमले हचुवा र तदर्थबादीरुपमा चुरे पर्वत श्रृखलाको जथाभाबी उत्खननले देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण  उत्पादनशील क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने, प्रकृतिको स्वाभाविक बातावारि नराम्रोसँग खल्बलिने र जनजीवनमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्न गई कृषि र किसानको आधारभूत जीवन रेखा(लाइफ लाइन) नै सदाका निमित्त समाप्त पार्ने यस्तो खतरनाक नीतिको हामी घोर विरोध गर्दछौँ र यो नीति खारेज गर्न र यस्तो जनता र राष्ट्रघाती कदम नचाल्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

प्राकृतिक श्रोत साधनहरू जनता र राष्ट्रको हितमा उचित किसिमले परिचालन गर्नुको साटो हचुवा किसिमले यो नाजुक र संबेदशील चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खननले बिग्रेको बा तारण पुन निर्माण हुन नसक्ने र देशले अपूर्व नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने विज्ञहरूले औँल्याइरहेको बेलामा संसद् विघटन गरेर सरकार काम चलाऊ बनेको  स्थितिमा बजेट प्रस्तुतिको आडमा कथित व्यापार घाटा कम गर्ने नाउँमा भारतलाई शिवालिक चुरे क्षेत्रमा जथाभाबी गर्न दिने सरकारी नीति सन्देहास्पद र घोर आपत्तिजनक छ । अत, हामी नेपाल र नेपाली जनताका हित बिपरीत यो चुरे दोहनको जोडदार विरोध गर्दछौ र सबै देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई समेत यसका विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउन माग गर्दै चुरे बचाँऔं, देश बचाऔँ तराइलाई मरुभूमि हुनबाट रोकौँ र किसान बचाऔँ भन्ने नाराकासाथ संघर्षशील आवाज उठाउन सबैमा विशेष आग्रह समेत गर्दछौ ।