पोखरा। गण्डकी प्रदेशका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
सङ्घमा जसरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन ओली र पौडेलले दबाब दिएका थिए । तर, बहुमत विपक्षीको पक्षमा पुगिसकेकाले अराजनीतिक र अनैतिक काम नगर्ने भन्दै गुरुङले उनीहरू दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रलाई नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समर्थन गरेका थिए ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रवार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। त्यसपछि विपक्षीले बहुमत पुर्याएर गए पनि ओली र पौडेलले सङ्घमा जसरी मुख्यमन्त्री बन्न चर्को दबाब दिएका थिए ।
जनमोर्चाका निलम्बित सांसद कृष्ण थापा र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षको पत्रसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरिसकिएको थियो। तर, गुरुङले यसरी आफू प्रदेश सभा विघटनको पक्षमा नरहेको र आफूबाट यस्तो काम नहुने जवाफ दिएर प्रदेश प्रमुख पौडेललाई संविधान बमोजिम गर्न आग्रह गरेका थिए।गुरुङले ओली र पौडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रलाई नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
अध्यक्षको निरन्तर फोन आइरहेको थियो। उहाँले मुख्यमन्त्री बन्न र प्रदेश सभा विघटन गर्ने बाटो मै जानु पर्ने भएकाले तयार रहन भन्नु भएको थियो। प्रदेश प्रमुख ज्युबाट पनि सोही जानकारी आएको थियो। तर, यो राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिकोणले गलत हुने भएकाले बहुमतको कदर गरेर संविधान बमोजिम गर्न उहाँको अडान थियो । अन्ततः सोही बमोजिम भयो´, गुरुङ निकट एकजनाले भने ।
एमाले अनेमासंघकी अध्यक्ष रहेर ओलीको सचिवालयमा काम गर्दागर्दै गएको वैशाख २० गते पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन्। कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै उनी विवादमा तानिएकी थिइन। उनले प्रदेश सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।
यद्यपि गुरुङ गण्डकी प्रदेशमा सङ्घीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मुख्यमन्त्री मानिन्छन् । उनी प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै खुल्ला रूपमा बहस गर्ने नेता समेत हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
