काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तवले सङ्ख्या सय लगायत वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लामो समयदेखि रहेको समस्याको छिटो निकास दिने बताउँदै त्यस विषयलाई लिएर राजनीति नगर्न व्यवसायीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।
अघिल्लो शुक्रवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका मन्त्री श्रीवास्तवले कर्मचारीबाट ब्रिफिङ लिइसकेका छन् । शनिवार साँझ मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रीवास्तवले आइतबारसम्म मन्त्रालयले निर्णय गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण फाइल आफ्नो टेबलमा ल्याउन सचिव सूर्य प्रसाद गौतमलाई निर्देशन गरेको भन्दै समाधान हुनसक्ने समस्याको समाधान दिन ढिलो नगर्ने बताए । उनले भने, ‘सङ्ख्या सय लगायतको विषय पनि त्यसमा छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत मन्त्रालयमा फाइलहरू केही समयदेखि हुनुपर्ने निर्णय पनि हुन नसकी रोकिएको भन्दै मन्त्री श्रीवास्तवले ती सबै फाइलमा ऐन कानुनले दिने परिधिसम्म आफूले सकारात्मक निर्णय गर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबिच इजाजत पत्रको नवीकरणका लागि वार्षिक एक सय कामदार पठाउनु पर्ने व्यवस्था टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । व्यवासयीहरुले यो विषयलाई राजनीतिको औजार पनि बनाउने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान पूरा गरेर इजाजत पत्र नवीकरण गर्न निवेदन दिए असार मसान्तसम्म दश हजार र असोज मसान्तसम्म प्रति महिना १० हजारका दरले ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर इजाजत नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । इजाजत नवीकरणको नियमित समय असार मसान्त सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहेको छ । तर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा डेढ महिनाअघि जारी गरेको निषेधाज्ञाको आदेश थप एक हप्ता लम्बाएपछि व्यवसायीहरू बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् ।
गत वर्ष व्यवसायीहरूको व्यापक दबाबपछि आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु केबल दुई दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण भएको थियो ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको भन्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिई नवीकरण भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि संवत् २०७८ साल असार मसान्त अर्थात् आगामी असार मसान्त भित्रमा कुल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ लगायत राजनीतिक दल निकट सङ्घसंस्थाले शुभकामना दिने अवसरको उपयोग गरेर व्यवसायीको माग गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी दिन ध्यानाकर्षण गरेका छन् । हाल ८ सय ५४ म्यानपावर कम्पनी क्रियाशील रहेका छन् । उनीहरूमध्ये एक तिहाइभन्दा कमले मात्र हालसम्म सयभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको आङ्कलन गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले प्रमुख पाँच कारण देखाउँदै इजाजत पत्र नवीकरणका लागि वार्षिक सय कामदार पठाउने प्रावधान खारेज गर्न मन्त्री श्रीवास्तवसमक्ष माग गरेको छ । सङ्घले इजाजत नवीकरणका लागि सङ्ख्याको सर्त तोक्नु अनुचित रहेको, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, राजनैतिक, सामाजिक अवस्थाले कामदार पठाउन नसकिएको, यस अघि नेपाल सरकारले नै सङ्ख्या सयको प्रावधान खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको र पहिले कायम गरिएको यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था खारेज गरिएको दृष्टान्त पेस गरेको छ ।
मन्त्री श्रीवास्तवले भने सङ्ख्या सयको समस्या समाधान वा वैदेशिक रोजगारका अन्य समस्याको समाधानका विषयमा राजनीति नगर्न सङ्घ नेतृत्वसहित राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
