काठमाडौँ। चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।संवैधानिक इजलासले चुरे उत्खनन गर्न ल्याएको नीति रोक्न परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रवार यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा-१९९ लाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको थियो ।
सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। बजेट वक्तव्यको बुँदा-१९९ विरुद्ध अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडकर, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता हरिराम लवजु, नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्की र अधिवक्ता विक्रम नगरकोटीसमेतले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवाटार निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने’ प्रावधानविरुद्ध परेका ७ वटा रिट निवेदन परेका थिए। सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
