राप्तीमा लैससास परीक्षण तथा कार्यशाला गोष्ठी



तीर्थराज ज्ञवाली
असार ५, मसुरीया(देउखुरी दाङ)
राप्ती गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूल प्रवाहीकरण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिको प्रमुख आथित्यता मा भएको कार्यक्रम प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगंज र जनउत्थान समाज विकास केन्द्रको आयोजना सम्पन्न भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा सो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा जानकारी सहित नयाँ योजना समेत निर्माण गरिएको हो ।
गत ज्येष्ठ १५ गते देखी सुरु गरी असार ५ गते सम्म ४ दिन आयोजित कार्यक्रममा देश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगंज र जनउत्थान समाज विकास केन्द्रका सहजकर्ता कुल बहादुर डाँगी, कमल गौतम र सन्जु लामिछानेले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण नीतिगत व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले अङ्गीकार गरेको नीतिगत व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको स्वलेखाजोखा गर्न, गाउँपालिका भित्र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्न, गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरू लाई समेट्न गाउँपालिकाका सम्बन्धित राम्रा पक्षहरूलाई अझ प्रभावकारी तवरले बढवा दिन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषय गाउँपालिकाका सम्बन्धी सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूलाई विशेष कार्ययोजना बनाएर सम्बोधन गर्न, गाउँपालिकाको ऐन, नियम, नियावली, नीति तथा कार्यक्रमहरू लाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मैत्री बनाउन र  दिगो विकासका लागी कार्य योजना बनाएर काम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यशाला तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक  समावेशीकरण परीक्षण गरिएको हो ।

आयोजित ४ दिने कार्यक्रममा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने तथा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, महिला, बालबालिका, दलित आदीको हक, सामाजिक न्यायको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका मौलिक हकहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको हक सम्बन्धी धाराले समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, राज्यका सबै सरकारमा सहभागिता हुने अधिकार, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्यहरूलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । समानताको हक अन्तर्गत सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि पारिएका समुदाय समेतको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासको लागि संविधानले विशेष प्रावधानहरूको थप व्याख्या गरेको छ । सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरेक सरकारहरूमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा जनताको सहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । राज्यका नीतिहरूमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिहरू सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा जानकारी समेत गरिएको थियो ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्