कोठा नदिएको भन्दै घरबेटीलाई मुद्दा हालेपछि अब घरबेटी सङ्घले सबै कोठा खाली गराउँदै



काठमाडौँ । घरबेटी र भाडामा बस्नेबीचको विवाद यो नै नयाँ हैन ,तर सञ्चारकर्मी तथा लोक गायिका रुपा सुनारले घरबेटीले दिन्छु भनेर कोठा भाडा नदिएर जातीय विभेद गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि यसमा चर्को बहस भएको छ ।

रुपाले नै भने अनुसार त्यति गलत भएको थिएन रहेछ भन्ने तर्क पनि छ । उनी भाडाका लागि कुरा गर्न गइन् , कुरा गर्दै जाँदा अन्तिममा जात सोधियो । त्यसपछि फोन नम्बर मागेर म पछि भन्छु भनियो, पछि कोठा भाडा दिन नसक्ने भनिएपछि विषय अदालत पुग्यो । अदालतले घरबेटीलाई प’क्राउ गर्न आदेश दियो ।

प्रहरीले अहिले घरबेटीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आवासको व्यवस्थाबारे सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउन नसक्दा यस्ता धेरै समस्याहरू आएका छन् । चित्त नबुझेको खण्डमा घरबेटीले कोठाबाट बाहिर निकाल्दिने, पहुँच वा रवाफ भएको भाडावाला भए घरबेटीलाई भाडा नदिएर झन्झट खेपाउने यस्ता अनेक भएका छन् ।

तर यो घटनापछि घरबेटीहरूको छाता संगठनपनि सक्रिय बनेको छ । घरबेटी सङ्घले अब यस्तै समस्या रहे सबै घरमा बस्ने भाडावालाहरूलाई खाली गराउने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरूले भनेका छन् यो राज्यले देख्नुपर्‍यो । आफ्नो सम्पत्ति दिन्न भन्न त पायो नि, भाडा दिन्न भन्दैमा विभेद हुन्छ । यदि कोठामा राखेर जात थाहा पाएपछि निकालेको भए त्यो विभेद हो । तर हरेक पल पल विभेद देख्ने हो भने जोगिने कसैको पनि ठाउँ छैन । यो संस्कार रोकिनुपर्छ सङ्घका एक पदाधिकारीले भने ।

घरबेटी र भाडावालामा किन समस्या छ ?

यसअघि पुरानो आयकर व्यवस्थाअनुसार क्षेत्रफल र ठाउँ विशेषका आधारमा भाडा तोकिदिएको थियो, जुन व्यवहारमा लागु हुन सकेन । पुतलीसडक, अनामनगर र बानेश्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कोठाको क्षेत्रफलका हिसाबले भाडा तिर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था अवैज्ञानिक भएको बताउँदै भाडावालासँग भुक्तानी लिएको रकमको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुन बनेको छ । ‘लिएको रकमको १० प्रतिशत तिर्नु आफैँमा व्यावहारिक कर प्रणाली हो तर व्यवहारमा लागु भएन,’ विभागका उपनिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘हामीले आग्रह मात्रै गर्न सक्छौँ । सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भए वा उजुरी परे स्वयं फस्ने जोखिम हुन्छ ।

करदाता सेवा कार्यालय काठमाडौँले दुई वर्षअघि भाडाका घर र बहाल करबारे अनुगमन गरेको थियो । निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस बेला हामीले प्रयास गर्दा घरधनीहरू कार्यालय आएर कर तिर्ने क्रम केही बढेको थियो । पछि बजेट भएन । निरन्तरता पनि दिन सकिएन ।’ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर तिर्ने व्यवस्था र आवास वा व्यावसायिक उद्देश्य खुलाएर घर दर्ता गराउने हो भने समस्याको न्यूनीकरण हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

विकसित मुलुकमा घर बनाउनुको उद्देश्य खुलाउनु पर्छ । सोही आधारमा कर लिने व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । मारमा उपभोक्ता–अधिकारवादीहरूले नै यो विषयलाई उपभोक्ता अधिकारको नजरबाट हेर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूको ध्यान खाद्यान्न र तिनको गुणस्तरमै सीमित छन् । घरबेटीको मनोमानी बढ्नुको एक कारण पनि हो यो ।

डेरावाला समाजले सरकारलाई दबाब दिन सकेको छैन । संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, कानुन भने बनेको छैन । यो प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ता हितकै विषय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

घरबेटीले अनियन्त्रित रूपमा भाडा उठाउने र आफू अनुकूल रकम निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उनको बुझाइ छ । उपभोक्ता ठगिने अवस्था हटाउन कानुन बनाउने प्रयासमा रहेको बानियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थ, कानुन र आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाउँदै छ ।

कर तिर्दैनन् घरबेटी करदाता सेवा कार्यालय काठमाडौँका निर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार खास व्यवस्था नभई ठाडै कर उठाउने काम जटिल हो । उनी भन्छन्, ‘कसले कोठा भाडामा दिएको छ, कसले दिएको छैन भन्ने थाहा पाउनै गाह्रो छ । पाहुनालाई राखेको भनिदिए पनि हामीले कसरी थाहा पाउने ?’ करमा स्वैच्छिक सहभागिता बताउँदै आन्तरिक राजश्व विभागले बारम्बार घरधनीलाई कर बुझाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

तर, त्यो बेला–बेलामा हुने चेतनामूलक कार्यक्रममै सीमित छ । जबकि, कर उठाउने काम ‘आग्रह’ नभई ‘बाध्यकारी’ हो । शर्मा भन्छन्, ‘मासिक कर बुझाउने प्रचलन त छँदै छैन । व्यवसायीहरू आउँछन् तर वार्षिक रूपमा मात्र ।’ आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आव ०७२–७३ मा देशभरिबाट तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बहालकर उठेको थियो ।

त्यसमध्ये अधिकांश व्यापारिक प्रयोजनअन्तर्गत नै उठेको हो । आवास क्षेत्रअन्तर्गत घर बहाल क’र कति उठ्छ भन्ने नै तथ्याङ्क छैन सरकारसँग । समाजका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार न्युरोड जस्ता महँगा व्यापारिक क्षेत्रमा घरबेटीहरू ११ लाखसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, सम्झौता गर्छन् ५० हजारको मात्र । पारदर्शिता अपनाउने हो भने काठमाडौँबाटै वार्षिक ३५ अर्बभन्दा बढी क’र उठ्ने बस्नेतको अनुमान छ ।

दोहोरो कर प्रणालीले आफूहरूलाई समस्या परेको गुनासो घरबेटीहरूको छ । नगरपालिकालाई दुई प्रतिशत र कर कार्यालयमा १० प्रतिशत बुझाउन झन्झट भएको उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । घरको ऋणको साँवा–व्याज, बिजुली र पानीको महसुलका साथमा छुट्टै बहाल कर झन्झटिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ । जनबोलीबाट साभार 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्