काठमाडौँ । महामारीका कारण तोकिएको सङ्ख्यामा श्रमिक पठाउन नसकेका ७३१ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीको सँघारमा पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कम्तीमा २ सय जना श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नवीकरणको लागि आह्वान गरेको छ । तर, १२३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २ सय र सोभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अनुसार ८५४ मध्ये ७३१ कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम कोटाअनुसार श्रमिक पठाउन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराई पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ सय जना श्रमिक नपठाएकासहित तोकिएको कागजपत्र नपुर्याउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नहुने बताउँछन् । ‘व्यवसायीले महामारीलाई कारण देखाएर राहत मागेका छन्, सरकारले उहाँहरूको माग अनुसार विशेष निर्णय गरेन भने विदेश पठाउन तोकिएको वार्षिक श्रमिक सङ्ख्या नपुगेका म्यानपावर खारेजीमा जान्छन्,’ उनले भने ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नवीकरण गर्न दिए करिब १५ प्रतिशत म्यानपावर मात्रै वैधानिक रहनेछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ अधिकांश म्यानपावर कम्पनी न्यूनतम कामदार कोटाले समस्यामा परेकाले समस्या फुकाउन सरकारसँग पहल भइरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले गत वर्षजस्तै गरी महामारीको अवस्थालाई हेरेर दर्ता नवीकरणको शर्तमा राखिएको बाधा अड्काउ नफुकाएमा ८५ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।
२०७७ को असार अन्तिम साता सरकारले एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको पनि इजाजतपत्र एक पटकलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को बाधा अड्काउ फुकाउने दफा ८२ प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो ।
सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शर्तसहित नवीकरणको बाधा फुकाएको थियो ।त्यतिबेला पूरा गर्न नसकेको न्युनतम् कोटा चालु आर्थिक वर्षमा पुर्याउनुपर्ने गरी निर्णय भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि दर्ता नवीकरण गर्ने समयमा पनि म्यानपावरले गत वर्षजस्तै समस्या भोगेका छन् ।
महामारीले विदेशबाट न्युन माग आएको र वैशाखपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेकाले श्रमिकहरु विदेश जान नपाएको सङ्घका महासचिव श्रेष्ठले बताए । ‘दुई आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुँदा सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि थोपारेको शर्त पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने,‘यसपटक पनि बाधा अड्काउ फुकाऊ गर्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो तोकिएअनुसार न्युनतम् सङ्ख्यामा श्रमिक पठाउनुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए । तर, अहिले संसद नरहेकाले मन्त्रिपरिषदबाटै बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर म्यानपावर कम्पनीहरु बचाउनुपर्ने संघको माग छ ।
सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पानीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा सय जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नगर्ने गरी २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो ।
थोरै सङ्ख्यामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु बढीजसो ठगीमा मुछिने गरेको र ठगी गरेर फरार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, महामारीका कारण यसअघि सय भन्दा बढी श्रमिक पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनी पनि तोकिएको कोटा कटाउन नसक्ने अवस्थमा पुगेकाले व्यवसायीहरु यो व्यवस्था नै हटाएर स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय चलाउन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अनलाइन खबरबाट
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
