काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ढकालसहित कर फस्र्योट आयोगका तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ।अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा, कर फस्र्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई कानुनविपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
कर फस्र्र्योट अनियमितता प्रकरण
करदाताको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानी मात्र आधार लिई कर छुट दिनेगरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय २५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित तीन जनाले असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने र सरकारलाई गैरकानुनी रूपले हानि नोक्सानी पु¥याउने काम गरेको अख्तियारको दाबी छ।कुनै व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाइएको वा कटाइएको अग्रिम कर मिनाहा गरेको, अस्वाभाविक रूपमा कर मिनाहा गरी प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेको, छली भएको करसमेत मिनाहा गरेको, कर निर्धारणमा चित्त बुझाइ बसेका करदाताको कर बक्यौता नै मिनाहा गरेकोलगायतका आरोप छन्।
कर फस्र्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले महत, ढकाल र शर्मामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिमाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ। उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ।
अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ढकालसहित कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकाललाई कानुनविपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा कर फस्र्योट आयोग गठन भएको थियो। आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत थिए। अर्का सदस्यमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिवमा शर्मा थिए। आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो। राज्यले कर निर्धारण गरेका तर लामो समयसम्म कर तिर्न अटेर गरेका १ हजार ६९ करदाताबाट असुल हुन बाँकी झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँँ राजस्व आयोगले मिनाहा दिएको थियो।
आयोगले कर निर्धारण भएको ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँँ मात्र तिर्नुपर्ने गरी झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँँ रकम छुट दिने निर्णय आयोगबाट भएको थियो। तर, अख्तियारले छानबिनका क्रममा अर्बो रुपैयाँ कर अनियमित ढंगबाट छुट दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
कर छुट दिने आयोगको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको, सर्वसाधारणबाट उठाएको भ्याट रकमसमेत राज्यलाई बुझाउन नपर्ने गरी मिनाहा दिएको रकमलगायतलाई ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको थियो। विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका कामलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
कर निर्धारणको विषयलाई लिएर कर प्रशासनका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन गरेको थियो। यसअघि पनि अख्तियारले चुडामणि शर्मा, कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाखभन्दा धेरै रकम आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
शर्माविरुद्ध अकुतमा मुद्दा विचाराधीन
त्यस्तै, शर्माविरुद्ध पदीय दुरुपयोग गरी ४ करोड २९ लाख रुपैयाँबराबर गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन गरेको अभियोगसहित सोमबार विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो। शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता ०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको थियो। सो मुद्दामा शर्माले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक ग्यारेन्टीमा ४५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए। राजधानी दैनिकबाट