सरकारले अर्थ मन्त्रालय मार्फत मध्यावधि निर्वाचनको लागि रु ७ अर्ब, ७२ करोड ६३ लाख रकम खर्च गर्ने सहमति गरेछ । लाग्छ, यति रकमले नपुग्न पनि सक्छ र पुगेन भने सरकार अरु थप्न बाध्य हुन्छ ।
यो त भयो सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्छ मात्र । तर चुनावका बेलामा पार्टीहरु, उमेद्वारहरु, जनता, कार्यकर्ता र नेताहरुले गर्ने र गराउने सम्पूर्ण खर्चको हिसाब गर्ने हो भने यसको दशौं गुणा बढी रकम फजुलमा, अनुत्पादक काममा खर्च हुन्छ ।
करिब रु. एक खर्ब वरिपरीको यत्रो रकम खर्च गरेर मध्यावधि चुनाव गराउनु किमार्थ उचित छैन । चुनाव नै गराउने भए अर्ली इलेक्सन गराउ, जसबाट अर्को वर्ष हुने यत्ति नै चुनाव खर्च बचत हुन्छ । र यो एक अर्ब रुपैयाँ नेपालको विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकद्वारा माग दावी गर्दै नगरेको पार्टीहरु फुटाउने र जुटाउने जस्ता आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको फाइदाका लागि राजनीतिक प्रकृतिका फैसलाहरु दिनसक्छ भने देश र जनताको हितको निम्ति एकडेढ वर्षको लागि मान्य हुने यो मध्यावधि चुनाव गराउनु भन्दा एकडेढ वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधिसभाको नियमित निर्वाचन गराउ भन्ने फैसला पनि त गर्न सक्ला ।
वादी–प्रतिवादीहरुले आआफ्ना स्वार्थका लागि जेजस्ता तर्क, वितर्क र कुतर्क गर्दै जेजति तथ्य, कारण र प्रमाण पेस गरेपनि अन्ततः तिनले देशमा द्वन्द्वलाई बढाउने र देशलाई हरिकङ्गाल बनाउने दुस्प्रयत्न नै गरेको सावित हुनेछ ।
तसर्थ समयमै यसबारेमा एमिकस क्युरी जस्तो निष्पक्ष र जिम्मेवार संस्थाका न्यायाधीशहरुले यो देशहित र जनहितको सुझाव दिन पनि त सक्नु होला ? र, यही सुझावमा टेकेर पनि सम्वैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले देशभक्ति, जनप्रेम, विकासमोह र जिम्मेवारी बोधप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर स्वविवेक मात्र होइन सही विवेक प्रयोग गर्नु होला ?
यसरी सर्वोच्च अदालत, न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको गिर्दै गएको जनविश्वासलाई माथी उठाउन पनि मद्धत मिल्छ । आशा र अपिल गरौं कम्तिमा यत्ति योगदान त होस् देसमा मितव्ययिता, स्थिरता र विकास र निर्माणको लागि ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
