काठमाडौँ। नेकपा एमाले नेपाल समूह यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। नेपाल समूहका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेकै कारण अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।
नेपाल समूहकै कारण देउवा संसद्मा विश्वासको मत लिन सफल हुनुभएको हो। तर, नेपाल समूहले पार्टी एकतामा जाने वा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल निवास कोटेश्वरमै धाइरहेका छन्। नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई ६ देखि ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ।
उता जसपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिता पाएसँगै तत्काल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सहरी विकास मन्त्रालय ताकेको जसपाले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ। तर, नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निक्र्यौल नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
सरकारलाई बलियो बनाउन विपक्षी गठबन्धनले नेपाल समूहको साथ खोजिरहेको छ। नेपाली काँग्रेसका नेता राजन केसीले नेपाल समूहलाई सकेसम्म सरकारमा सहभागी गराएर प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बत्ताउँछन्। उनले भने– ‘नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि सरकारलाई सफल बनाउन पनि उहाँहरू सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ।’
अब संसद् विघटन नहुने अवस्था सिर्जना भएकाले गठबन्धनले अगाडि सारेका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सभापति देउवालाई संसद्मा १ सय ६५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। जसमध्ये २२ जना नेपाल समूहका सांसद हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई दिएसँगै महन्त ठाकुर समूह तत्काल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना टरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई महन्त ठाकुर समूहका १२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएको थियो। नेपाल समूह र ठाकुर समूहले सरकारलाई साथ नदिने हो भने संसद्मा विधेयक पास गर्न देउवा नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत पुग्दैन। संसद्मा विधेयक पारित गर्न १ सय ३६ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (महन्त समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चाको गरी हाल १ सय ३१ जना सांसद रहेका छन्। देउवाले विश्वासको मत पाए पनि संसद्बाट सरकारले ल्याउने विधेयक पारित गर्न भने दुई समूहले सहयोग नगरेसम्म कठिन देखिन्छ। संसद्मा हाल ५५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल पनि नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। दुई पटक संसद् विघटन हुँदा संविधान, लोकतन्त्र र संसद् बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएर गठबन्धनलाई सफल बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारलाई असफल बनाउनका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल समूहलाई उचित जिम्मेवारी दिन तयार भएका छन्। सरकारबाट हटेपछि नेपाल समूहप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका ओलीले सकेसम्म नेपाल समूहलाई सरकारमा जानबाट रोक्न शक्ति बाँडफाँडका लागि समेत लचकता देखाएको बताइएको छ।
नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
