“वैदेशिक रोजगार, देशको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभाव र त्यस प्रति हेर्ने दृष्टि कोण”



वैदेशिक रोजगार भन्नाले आफ्नो मुलुक छोडेर अन्य मुलुकमा काम गर्न जाने श्रमिकहरु भन्ने बुझिन्छ यो बिलकुलै ठिक नै हो।देशमा उद्योग धन्दा कलकारखाना प्रस्ट मात्रामा नहुनु सबैले काम नपाउनु गरिबको चिसो चुलो नजल्नु आदि कारणले नै मुख्यतया बिदेसिनु पर्ने कारण हो नभन्न सकिँदैन।

वैदेशिक रोजगारको सुरुवात त्यो समय बाट भयो जुन समयमा चाहे गोरखा भर्ती होस यात अन्य कुनै कामको सिलसिलामा दोस्रो वा तेस्रो मुलुक गएर काम गरिएको नै होस। आज आएर देशको अर्थतन्त्रमा यसले महत्वपुर्ण स्थान ओगटेको छ।जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड भने झैँ कसैले नबुझीकन प्वाक्क ओठे जवाफ लगाउँदछन् अल्प ज्ञानी भयङकरी भने झैँ।जसका कारणले मानव मस्तिष्कमा चोट पुग्दछ।

वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै विदेशमा गएर काम गर्ने कामदार र तिनले साठी डिग्रीको तापक्रममा बगाएको पसिनाको मुल्य होस यात श्रमिकले बगाएको पसिनाको मोल भन्ने नै बुझिन्छ। यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा वर्तमान अवस्थामा दुई थरीले कामदार पठाइ रहेका छन्।एउटा हो सरकारी म्यानपावर र अर्को हो प्राइभेट म्यानपावर कम्पनी।

सरकार भन्ने बित्तिकै अभिभावक हो जसले पूर्णतः सेवाको भावले बिना नाफाको काम गर्नु पर्ने हो तर यहाँ हाम्रो देशमा अचम्मको गणतन्त्र आएको छ सरकारले इजरायल कामदार पठाउन टाउको गनेर सिधै गरिबलाई पानी पिउन नदिएर एक लाख पैसठ्ठी हजार सात सय लिन्छ त्यस्तै दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा त्यसै गरी प्रति व्यक्ति एक हजार अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ लिन्छ। उ देश र जनता कामदार प्रति बिलकुलै जिम्मेवार कतै देखिँदैन। किन ती मुलुकका सरकार सँग फ्री भिसा र फ्री टिकट दे भन्न सक्दैन।के यी देशमा जाने कामदारहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक नै हुन त वास्तवमै ? प्राइभेट मेनपावरहरुले भने फ्री भिसा फ्री टिकट अनिवार्य ले भन्छ।विडम्बना कस्तो उल्टो छ।

प्राइभेट भन्ने बित्तिकै नाफा गर्ने कम्पनी हो भन्ने बुझिन्छ।उसको कार्यालय सञ्चालन खर्च व्यापार प्रवर्द्धन खर्च कहाँ बाट ल्याउने कसरी चलाउने? यो नै मुख्य कुरो हो। घुम्ने मेच माथि अन्धो मान्छे जब बस्छ उसले केही पनि देख्दैन भने झैँ यस्तै सन्की शासक जसले विषयको बारे ज्ञान नै छैन वा अल्प ज्ञानी भयंकरी भने झैँ सस्तो घातक निर्णय गर्दछ यसको मार बाट सरोकार वाला प्रत्यक्ष मारमा परेको छ। निश्चय नै फ्री भन्ने शब्द आफैमा कति स्वादिलो छ तर मेल नखाँदा तितो टर्रो नै छ। फी मा कामदार जान पाउनु पठाउन पाउनु त निश्चय नै राम्रो हो।

सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा फ्री भिसा फ्री टिकट अनिवार्य नगर्दा पनि आउँथ्यो सबै फ्री मा पनि र कामदार जान्थ्यो। आठ सय चउन्न प्राइभेट म्यानपावर अब कसरी चल्ने कोरोनाले थिङथिलो भएको छ यो क्षत्र।यो उठ्नलाई केही समय अझै लाग्छ। सबै फ्री नै पठा भन्छ सरकार त्यसो हो भने किन करोडौँको धरौटीको आवश्यक? यो पेसालाई जीवन्त राख्ने हो भने उसले राखेको नगद धरौटी अनिवार्य फिर्ता पाउनु पर्छ र वर्तमान सरकारले दिनेछ भन्ने विश्वासमा व्यवसायीहरू परेका छन् किनकि यो पैसा फिर्ता दिँदा पनि अझै करोडौँको बैङ्क ग्यारेन्टी उसले सरकारलाई दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार बिना नेपालको अर्थतन्त्र नुन बिनाको तरकारी जस्तै हुन्छ भन्ने कुरा अर्थविदहरु भनि रहेकाछन् जिम्मेवार सरकारले यो कुरा बुझेको छ र बुझ्ने नै छ। संविधानले भन्छ सिन्डिकेट लगाउन पाइदैन कहिँ कतै तर वैदेशिक रोजगारमा भने सिन्डिकेट किन गरिरहेको छ सय कामदार अनिवार्य पठाउनु पर्ने मेडिकल क्यूभिसी आदि सिन्डिकेटको उदाहरण हुन।

रेमिटेन्स घटेको समयमा देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। झन गाउँको चिसो चुलो नजल्दा त प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै भयो। झन कोरोनाको समयमा अक्सिजन नहुदा खाडीको पसिनाले खेलेको महत्वपुर्ण भुमिका त सरकारले नबुझे पनि नेपाली जनताको मस्तिष्कमा लेखीयो जुन कहिले मेटेर मेटिन्न।

खरबौँ रेमिटेन्स मुलुकमा भित्री रहेको छ जसरी घरको खम्बाले घरको बोझलाई बोकिरहेको हुन्छ त्यस्तै रुपले रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा आफ्नो भुमिका खेलिरहेको छ। यो यथार्थ हो कतै कसैले छिपाउन चाहेर पनि सक्दैन यसले इतिहासमा आफ्नो भुमिका सुनौलो अक्षरले लेखी सकेको छ प्रमाणको रुपमा बजेटमा त प्रभाव परेको कुरा कहिँ कतै बाट छिपेको छैन चाहे बहत्तर सालको भुकम्पमा होस वा वर्तमान कोरोनाको कहरमा होस यो त एउटा सानो प्रमाण मात्रै हो।

सरकार देश विकासमा बजेटको अभाव भयो भनि सुनको कचौरा बोकेर प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा बाउन्न हजारको ॠण बोकाएर भीख माग्दैछ। देशमा प्रचुर मात्रा प्राकृतिक साधन र श्रोतहरु छन् यसको प्रयोगको लागि पूंजीको आवश्यकता त हुन्छ नै यसमा रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने हो भने पनि देशले काचुली फेर्ने छ। रेमिटेन्सलाई देश विकासको हिस्सा बनाउने हो भने त यो देश पनि यूरोप अमेरिका सिंगापुर स्विजरर्ल्यैण्ड भन्दा कम हुने थिएन होला यसको लागि बुझेको शासक उचित नियम कानुनको तर्जुमा भरोसाको वातावरण हुनु जरुरी छ। प्रत्येक ठूल्ठूला विकास आयोजनामा रेमिटेन्सको उपयोग गर्ने हो भने त कसै सँग भीख माग्नु पर्दैन।

कामदारलाई मालिक बनाउने निति ल्याउनु पर्छ भरोसाको वातावरण बनाउनु पर्छ।प्रत्येक थोपा पसिनालाई यसमा जोड्ने हो भने असम्भव भन्ने केही हुँदैन जादा उ एउटा कामदार हुन्छ फर्किएर आफ्नो देशमा आउँदा उ मालिक हुनेछ। कलकारखाना उद्योग धन्दा चल्नेछन् देशमा रहेको प्रचुर मात्रामा रहेको प्राकृतिक साधनको उपयोग हुनेछ कृषि उत्पादन बढ्ने छ देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेछ। विकासले सगरमाथा चुमेपछि देशको अर्थतन्त्र मजबुत हेनेछ हामी कसैको गुलामी हुनु पर्ने छैन।

त्यसैले आज वैदेशिक रोजगारको विकल्प छैन। अहिले हामी गरिब छौ हामी सँग चल्ने पूंजी छैन।एक थरी अब वैदेशिक रोजगारको अब आवश्यकता छैन भन्छन् अल्प ज्ञान भएरै होला। यूरोप अमेरिका जापान जस्ता विकसित मुलुक बाट पनि त्यत्तिकै वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् अहिले पनि फरक यति मात्रै हो उनीहरुको उच्च तकनिकी भएका जनशक्ति जान्छन् भने हाम्रो जस्तो देश बाट सीप नभएका कामदार नै ज्यादै मात्रामा जान्छन् यसमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यत सरकारको मुख्य भुमिका हुन्छ। भारत जस्तो द्रुत गतिमा विकास भैरहेको देशमा एकाउन्न प्रतिशत भदा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् जसले देश विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ।

वैदेशिक रोजगारको लागि हाम्रो देशको नियम कानुन नै मुख्य तय बाधक बनेको छ। समय सापेक्ष परिवर्तन नहुनु रोजगार दाता मुलुकको नियम कानुनको ध्यान नदिनु।नियम कानुन बनाउदा सरोकारवाला बाहिर रहनु डलर खेतीको प्रत्येक्ष प्रभाव रहनु। सरोकारवालाका कुरा नसुनिनु सरोकारवालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह सरकार र समाजले हेर्नु आदि आदि। देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य दैनिक परिवर्तन हुने तर वैदेशिक रोजगार ऐन नियम कानुन अपरिवर्तित हुनु आफैमा अचम्म लाग्दो कुरो छ। सेवा शुल्कमा समय सापेक्ष परिमार्जन नगरीनु अचम्म लाग्दो कुरा छ।

सेयर मार्केटमा हेर्ने हो भने सेयर दलाल मानौ पैँतिस नम्बर भनि सरकार बाट स्वीकृत लिएर राख्छन् छाती फुलाएर गर्व साथ काम गर्दछन्। त्यही दलाल शब्द वै रो मा निच रुपको दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दछन् ।नेपाल सरकारको सम्बन्धि मन्त्रालय र विभाग बाट प्रमाणपत्र लिएको हुन्छ राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ नियम कानुनको परिधिमा रहेर काम गरेको हुन्छ। राज्यले तोकेको रकम तिरेर नवीकरण गरेको हुन्छ आफ्नै लगानी र जोखिम मोलेर व्यापार प्रवर्द्धन गरेर भिषाहरुल्याएको हुन्छ।

सम्बन्धि दूतावासहरु बाट तोकेको राजस्व तिरेर प्रमाणीकरण गरेको हुन्छ केही तल माथि भएमा राज्य मुख दर्शक बन्ने छ कुनै जिम्मेवारी बोध गर्दैन।सिधै मेनपावरको धरौटी बाट रकम काट्छ मात्रै भने प्रमाणीकरणको के जरुरत नै रह्यो त?अरु पनि कामदार पठाउने देशको नियम कानुनको अध्ययन नगर्नु दायित्व बोध बाट सरकार विमुख हुनु वैदेशिक रोजगारको महत्त्व नबुझ्नु नै यसका बाधक तत्व हुन भन्दा दुई मत नहोला।

कम्पनी टुट्दा वा कामदारले तोकेको सेवा सुबिधा त्यो देशको सरकार र कम्पनीलाई सरकारले जिम्मेवार बनाउन नसक्नु।वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई ठग दलालको दृस्टिले हेरिनु दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहारमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ केही कमिकमजोरी भएमा व्यवसायीहरु पनि समय सापेक्ष सच्चिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। कामदारको हातमा राम्रो मोबाइल नहुनु एउटा वर्ग हातमा एनरोड मोबाइल लिएर नक्कली कामदार बनेर विरोधको लागि विरोध मात्रै गर्द्छ सतही पाराले।त्यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ। विरोध पनि बिरेचनको कमि भए झैँ अकुलीन भएर गरिरहेको हुन्छ यस्तो सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ।

मान्छे त बरु बोल्छ आफ्ना कुरा प्रष्ट राम्रोसँग राख्न सक्छ उता सुन व्यपारीले पित्तल मिसाउन पाउनु पर्छ भन्दा राज्यले कुरो सुन्छ मट्टीतेलमा पानी मिसाउन पाउ चामल दाललमा माटो ढुङ्गा मिसाउन पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गरेमा कुरो सुन्छ माग पुरा गर्छ तर अर्थतन्त्रमा यत्रो टेवा पुर्‍याउने यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र व्यवसायीहरुमा परेको पीर मार्काको कुरो राज्यले सुन्दैन दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यबहार गर्दछ यसमा अभिलम्भ परिवर्तन आउनु जरुरी छ यो पेशालाई जीवन् जीवन्त राख्ने हो भने। पाडो र भडाल्नो छुट्याउन नसक्नु धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भने झै जसले पनि मान्छे विदेश पठाउने काम बिग्रे ठगीए समस्त व्यवसाय र व्यवसायीहरु बदनाम गर्ने कामको अन्त्य हुनु पदर्छ र खराव गर्ने माथि छानबिन गरि कानुनी कार्वाही गरिनु पर्छ।

लेखक
राज कुमार कार्की
मे न पा-१५ ,झापा।
धन्यवाद ।

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्