नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विगतमा साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्थ्यो, मौद्रिक नीति । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि कुनै छाँटकाँट छैन। नीति ल्याउने तयारी भइरहँदा अर्थमन्त्री परिवर्तन भए। त्यसपछि बजेट संशोधन गर्ने भनिएकाले ढिलाइ भएको हो।
राष्ट्र बैङ्कका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बजेटले के–के अङ्कले मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘विशेष गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) कति तय गर्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ’, सह प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘साथै सरकारले आन्तरिक ऋणको तोकेको लक्ष्य घटाउने भनेको सुनिएको छ। यी कुराले मौद्रिक नीतिमा फरक पार्ने भएकाले कुर्नुपरेको हो।’
यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पनि कोभिडबाट प्रभावित उद्योग÷व्यवसायलाई केही समस्यामा पार्ने व्यवसायीको तर्क छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नीतिगत ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रमाथि आर्थिक समस्या आउन सक्ने बताउँछन्। उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार कोभिडका कारण गत वैशाख, जेठ र असारमा अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका छन्। यसअघि असोजतिर अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रममा रहे पनि स्थिति भयावह थियो। त्यसपछि मुलुक पुरानै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने आशामा रहेकै बेला निषेधाज्ञाले तीन महिना अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका हुन्।
उक्त अवधिमा लिएका कर्जाको ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्न समस्या परेको अधिकारी बताउँछन्। साथै एलसी (प्रतिपत्र)मार्फत आयात गरिएका सामानको बिक्री गरेर भुक्तानी गर्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
