काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते पेशी तोकी सरकार पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यतिन्जेलसम्म आयोगका काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
थाहा अनलाइन
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
