कपिलवस्तु । लामो समय देखि अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय नेपालमा बसोबास गर्दै आएका इतिहास छ। देशको हरेक परिवर्तनमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायले निस्वार्थ र निडरताका साथ देशको हक हितका लागि ठुलो भूमिका खेल्दै आएको छ । तर नेपाल सरकारले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई उसको वास्तविक हक अधिकार दिएको छैन ।
शिक्षा रोजगारी, चाड पर्व बिदा लगायत विषयहरूमा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि सौतेलाे व्यवहार गरेको सबैलाई अवगत नै छ। अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको हक हित तथा अधिकार दिलाउनको लागि लामो समय देखि निस्स्वार्थ रूपमा समय समयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्नो समुदायको हकहित अधिकारको लागि लड्दै आएको राष्ट्रिय मदरसा सङ्घ नेपालका राष्ट्रिय महासचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मौलाना मशहूद खां नेपालीले समुदायको हकहित अधिकारको लागि लड़ने क्रममा भारतको मदरसा शिक्षा परिषदकाे मान्यता दिएको मोलवी,आलिम डिग्रीलाई नेपाल सरकारले समकक्षता दियो तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा बोर्ड खडा गर्न सफलता पनि पाए ।
अहिले पनि उहाँहरूको लडाई नेपाल सरकारसँग विभिन्न विषयमा चलिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन भई सके पछि गण्डकी प्रदेशमा पनि मदरसा बोर्ड गठन गराउनको लागि राष्ट्रिय मदरसा सङ्घ नेपालको टोली गण्डकी प्रदेशको कावासोती,कोइला पानीमा रहेका मदरसा ब्यबस्थान समितिहरूसँग भेट घाट गरी उहाहरुको माग र समस्या बारे बुझी बुद्धबारेका दिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सँग भेट गरी गण्डकी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन गरी मदरसाको विकास, समृद्धि एवम् व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालमा मुस्लिम समुदायका विश्वविद्यालय बनाउनको लागि पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरी मुख्यमन्त्रीलाई दोसल्ला ओढाई सम्मानित समेत गरेका हुन ।
उक्त ज्ञापन पत्र यस सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको गण्डकी प्रदेशमा पनि अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायले बसोबास गर्ने प्रदेश हो।यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा हर तरहले पिछडिएको अवस्थामा छन्।सङ्गठनको अभावमा मुस्लिम समुदाय अन्य समुदाय जस्तो राजनीतिक शैक्षिक तथा आर्थिक मुद्दामा अगाडि बढ्न सकेका छैन ।
कुनै पनि समुदाय को उन्नति, प्रगति,वृत्ति विकासमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ।तर मुस्लिम समुदायका बाल बालिकाले अध्ययन गर्ने मदरसाहरु ज्यादै दयनीय अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले मदरसाहरूलाई मान्यता दिएको छैन त्यस्तै मौलानाहरुको दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छैन।चन्दा दान सहयोगबाट अधिकांश मदरसा सञ्चालनमा रहेका छन्।तसर्थ यस गण्डकी प्रदेशमा रहेका मदरसाहरूलाई समयानकुल परिवर्तन गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार तथा अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । मदरसामा अध्यापनरत मौलानाहरुको वृत्ति विकास गरी दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक छ।यसरी समग्ररुपम अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्ने बोर्ड गठन हुन आवश्यक छ ।
बोर्ड गठन भएमा मात्र त्यसले मदरसाहरुको हितमा काम गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिनेछ। यसै सिलसिलामा लुम्बिनी प्रदेशमा मदरसा बोर्ड गठन भई कार्य प्रारम्भ भई सकेको ब्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु।
अन्तमा, सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको धरोहरकोरुपमा रहेका मदरसा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शैक्षिक वृत्ति विकास गर्न अविलम्ब प्रादेशिक मदरसा बोर्ड गठन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्न अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायको मनोबल बढाई हौसला प्रदान गर्न हुन माननीय मुख्यमन्त्री समक्ष यो राष्ट्रिय मदरसा सङ्घ नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ-भनिएको छ ।
उक्त टोलीमा राष्ट्रिय मदरसा सङ्घ नेपालका महासचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मौलाना मसहूद खान नेपाली, उपाध्यक्ष शैख जैस मक्की, सदस्य मौलाना जहीर अहमद बरेलवी, सल्लाहकार जाहिद आजाद तथा प्रेस सल्लाहकार शहबाज खान रहेका थिए।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
