स्मार्ट सिटी नजिकैको अनस्मार्ट गाउँ- टिक्रा लहलौरा



तुल्सीपुर-१६ दाङ । टिक्रा लहलौरा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाको तुल्सिपुर उपमहानगरपालिका वडा न. १६ मा अवस्थित एक सानो गाउँ हो ।थारु समुदायको बाहुल्यता भएको यस गाउँमा ब्राहमण, क्षेत्री समुदायका मानिसहरुको पनि उतिकै बाख्लो बसोबास छ । भनाइमा चर्चा कमाएको स्मार्ट सिटी तुल्सिपुरबाट करिब करिब ६ किलोमिटर नजिक लहलौरा गाउँ विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा भने त्यति स्मार्ट छैन।उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने यो गाउँमा विकासका पुर्वधार नियाल्ने नै हो भने त्यस्तो हर्ष मान्ने खालको विकास भएको देखिँदैन । जनतामा हर्ष भन्दा निराशा बढी देख्न सकिन्छ ।

२०२२ सालमा राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह र रानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह घोडा सवार भई अमेलिया,जलकुन्टी, भोजपुर हुदै लहलौरा बाट तुल्सिपुर जाने खबर पाएपछि गाउँलेहरू बाटो खन्न गएका र राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाह र रानी रत्न राज्य लक्ष्मी शाह त्यही बाटो भएर लहलौरा आई तुलसीपुर अंचलाधिस कार्यालमा बाँस बस्न भयो।पछि यो बाटो रत्न राजमार्ग नामकरण गरी रानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहबाटै उद्घाटन भएको हो। यो राजमार्ग तुलसीपुर देखि लहलौरा, भोजपुर हुँदै अमेलिया, जलकुन्टी जोड्ने दाङको सबैभन्दा पुरानो बाटो पनि हो ।

वि.स. २०४८/४९ सालमा नेपाली काँग्रेसका नेता स्वर्गीय महेशराज अचार्यको अगुवाइमा पुकार पसल देखी लहलौरा भोजपुर जोड्ने बाटोको स्तरनोती हुनुका साथै बिद्धुत लाइन बिस्तार गरी गाउँ पहिलो पटक बिजुलि बत्तिले झलमल भएको थियो।पछि महेशराज आचार्यको स्वर्गारोहण पश्चात् गाउँका लागी योगदान पुर्‍याएको सम्झना गर्दै यो राजमार्गको नाम महेश राजमार्ग राख्ने नेपाली काँग्रेस कार्यसमिति दाङले निर्णय गर्‍यो। त्यस्तै वि.स. २०१९ सालमा लहलौरा गाउँ निवासी जीवराज आचार्य र घनश्याम आचार्यको पहलमा गाउँमा पहिलो सरकारी विद्यालय श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालको (हाल) स्थापना भयो। वि.स. २०६७/६८ सालतिर खानेपानीको पाइप विस्तार हुनुका साथै धाराहरू निर्माण भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा धाराका पाइप अझै पनि अलपत्र अवस्थामै छन् ।

गाउँलेहरूको पानी पिउने चाहाना भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झस्तै भयो । वि.स. २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेका स्थानीय नेता गणेश चौधरको पहलमा प्रदेश सांसद डिल्लि बहादुर चौधरीको सांसद कोषको लगानीबाट लहलौरा गाउँमै खानेपानीको लागी डिप बोरिङ ठोक्ने काम सम्पन्न भयो । वि.स. २०७५ सालमा यम नारायण आचार्यको सिफारिसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको करिब रु ८ लाखको लगानिमा सोलार-मोटर उपलब्ध भयो।त्यस्तै स्थानीय सरकारको रु ५ लाख र स्थानीय वासीको रु ५ लाख गरी जम्मा रु १० लाखको लगानीमा पुन खानेपानीको पाइप विस्तार गरी घरघरमा अस्थाई धाराहरू जडान गरिएको छ।बर्सै देखी तुलसीपुर लहलौरा जोड्ने पुल नहुँदा रत्न राजमार्ग नै ओझेलान परेको थियो ।

वि.स.२०७२/७३ सालमा हाल नेपाली कांग्रेका प्रदेश सांसद डिल्लि बहादुर चौधरीको पहलमा तुलसीपुर लहलौरा जोड्ने ग्वार खोलामा पुल बन्न सफल भयो।ग्वार खोला र बबई नदिमा पुल बने पश्चात् रत्न राजमार्गको भविष्य उज्वल देखिएता पनि नेपाल सरकारको ध्यान भने अझै पुग्न सकेको छैन । २०४६/४७ सालमै जनश्रमदान मार्फत बाटोको ट्याक खोलिएको पुकार पसल देखी लहलौरा भोजपुर निस्कने बाटो अहिले सम्म पनि पिच हुन सकेको छैन।त्यस्तै भोजपुर देखी अमेलिया जलकुन्टीको बाटो मर्मतसम्हार नहुँदा अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।वर्षाको समयमा बाटो हिलाम्य हुने र सुख्खा समयमा बाटोमा धुलै धुलो हुने भएकाले यस क्षेत्रका जनताले दिनानुदिन सास्ति खेप्दै आउनु परेको छ।त्यस्तै गर्मी याममा पानीको चरम अभाव हुने भएकाले आफ्नो तिर्खा मेटाउन कति खेर धारोमा पानी आउला र गाग्री थापौला भनि घडिको सुई हेर्नुपर्न बाध्यात्मक अवस्था छ।वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थानीय सरकार स्थानीयवासीको लगानीमा पाइप विस्तार भए पनि पानीको ट्याङ्की बन्न नसक्दा गर्मी समयका बेला पानी खान समेत समस्या भएको छ ।

कतिपय ठाउँमा बिजुलीका पोल ढल्ने अवस्थामा छन् त कतै बाटाका ठाउँ-ठाउँमा गहिरा खाल्टा परेर मोटर गाडी दुर्घटना होलान् की भन्ने डर छ।छिन छिनमा बत्ती जाने समस्या त सामान्य नै हो।कुटानी पिसानीका लागी रातको समय वा सबेरै बिहान मिलमा जानुपर्ने समस्या यस गाउँको लागी नौलो होइन।मान्छे बिरामी पर्दा प्राथमिक उपचारका लागी यस गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि छैन।सामान्य जोरो आयो वा टाउको दुख्यो भने स्मार्ट सिटी तुलसीपुर तिरै कुद्नु पर्ने हुन्छ।गाईबस्तु बिरामी पर्दा लैजाउ नजिकै कुनै सरकारी भेटेरनिरी अस्पताल छैन।यस गाउँका कृषकले कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी कुनै तालिम प्रविधिका बारेमा देख्न त परको कुरा सुन्न समेत पाईका छैनन् । केही वर्ष अगाडि स्मार्ट सिटी तुलसीपुर जान ग्वार खोला तर्नु पर्ने समस्या भने पुल बनेपछि सल्टिएको छ।पुल नबन्दा कयौँ मानिसको ज्यान समेत जाने गर्दथ्यो ।

देशमा तिन तहको सरकार छ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार।चुनाव ताका गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सुन्न पाए पनि गाउँलेहरूले स्थानीय सरकारको अनुभूति भने त्यति गर्न नसकेको गाउँलेहरूको निराशाबाटै प्रस्ट हुन्छ।देशमा आमूल परिवर्तन भयो नेता बदलियो, सरकार बदलियो तर गाउँका किसानका समस्या भने जिउकातिउ भई रहे।यस गाउँका किसानले न समयमा धानको बिउ पाए न त मल।किसानहरू मल र बिउका लागी छटपटाइरहँदा स्थानीय सरकार भने मुक्त दर्शक बनिरह्यो।स्थानीय सरकार भए देखी यस गाउँको विकासका लागी आजसम्म गतिलो बजेट विनियोजन भएको छैन।

अझ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुरा गर्ने हो भने त लहलौरा गाउँका लागी एक रुपैया बजेट परेको थिएन।स्थानीय सरकारले विकासको नाउँमा टिक्रा लहलौरा देखी १६ न. को वडा कार्यालय जोड्ने डेढ किलो मिटर बाटोमा नाला बनाउनुका साथै ग्राभेल गर्ने कार्य भने गरेको छ। यस गाउँको सीमामा पर्ने ग्वार खोलाको अवैध उत्खनन् गरी गिट्टि बालुवा ओसार पसार गर्नाले सिचाई कुलो अलपत्र परेको छ भने खोला नजिकैको पुल र जमिन समेत जोखिममा परेका छन्।यस विषयमा गाउँलेहरूले आवाज उठ्दा पनि स्थानीय सरकारले सुने पनि नसुने झैँ गरिरहेको छ र दोहन पनि भई राखेको छ।खेती किसानी गरेरै आफ्नो जिविको पार्जन गर्दै आएका यस गाउँका किसानका लागी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले किसानको आयस्थितलाई उकास्न कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

पूर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्का, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, हाल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री सङ्खर पोख्रेल, पूर्व सिचाई मन्त्री दीपक गिरी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली चौधरी जस्ता राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त नेता दाङ जिल्लामा भए पनि यस क्षेत्र आजभोलि अभिवादक विहीन जस्तै बनेको छ।चुनावका बेला मात्र गाउँ पस्ने, सत्ता र भागबन्डाको खेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत पुग्न फुर्सद नभएका जनप्रतिनिधिहरू सँग आशा गर्नु मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै हो।

टिक्रा लहलौरा त एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँ मात्रै हो।समग्र देशका गाउँहरू हेर्न हो भने यस्ता समस्या जहाँ ततै छन् । कुनै गाउँमा रोगले मर्न पर्ने अवस्था छ त कुनै गाउँमा भोकले।नेपालका कयौँ गाउँमा अझै पनि गाँस, बास,कपास, खानेपानी, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन।मानिस भएर जन्म लिएपछि मूलभूत आवश्यकताको अनुभूति गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि त हो।देशमा आमूल परिवर्तन आयो नागरिका समस्या समाधान होलान्, खाडीमा जान नपर्ने, रोजगार होला, शान्ति सुरक्षा होला, टाटा परेका आमाहरूका चोली र बुवाका कमिज फेरेन आशा, आशामा सीमित रहे । नागरिकका समस्या बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गर्दिए जनता कति खुसी हुने थिए होला।जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनताको मूल भावना र मर्मलाई बुझी जनस्तरमै गई जनतालाई खुसी पार्न सके मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
 

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्