दाङ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय दाङले २२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । लकडाउनको मौका छोपी बबई गाउँपालिकाका वडा नं ५ बबरपुर स्थित कालापानी सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली जग्गा अतिक्रमण गरेर खेतीपाती र घर समेत बनाएको आरोपमा २२ जना विरुद्ध मुद्दा चलाई कारबाही अघि बढाएको पुरन्धारा सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत सिद्धान्त बरालले जानकारी दिनुभयो ।
अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका सहायक वन अधिकृत बरालका अनुसार वन अतिक्रमण मुद्दा चलाइएका मध्ये २ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । अन्य २० जना फरार रहेको र उनीहरूको खाजी भइरहेको छ । उनीहरू विरुद्ध दाङ—देउखुरी जिल्ला अदालतमा वन अतिक्रमण गरेको मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति अनुसार खोजी कार्य भइरहेको सहायक वन अधिकृत बरालले जानकारी दिनुभयो । “लकडाउनको मौका छोपी उनीहरूले वन अतिक्रमण गरेका थिए”—बरालले भन्नुभयो—“पश्चिम दाङमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कब्जा गर्ने र पछि अरूलाई बेचबिखन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । ”
बस्ती नजिकैको र अनेत्रबाट समेत गएर वन क्षेत्र कब्जा गर्ने, खेतीपाती गर्ने र घर टहरा समेत बनाई अरूलाई बेचबिखन गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यही कार्य रोक्नका लागि आफूहरू अघि बढेको बरालले बताउनुभयो ।
वन अतिक्रमण हटाउनका लागि आफूहरूले पटक पटक छलफल गर्ने, उनीहरूलाई हटाउन अनुरोध गर्ने लगायतका काम गरे पनि उनीहरूले अटेरी गरी अतिक्रमण बढाउँदै लैजाने र अतिक्रमित क्षेत्रमा घर टहरा समेत बनाउन थालेपछि आफूहरूले मुद्दा नै चलाएर कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढेको बरालले बताउनुभयो । “अतिक्रमण गर्नेहरूलाई सम्झाएर बुझाएर अतिक्रमण हटाउन पटक पटक प्रयास गर्यौ तर अतिक्रमणकारीले मान्दै मानेनर”—अनुसन्धान अधिकृत बरालले भन्नुभयो—“उल्टै हामीहरूमाथि आक्रमणको प्रयास भयो ।
वन अतिक्रमण मुद्दामा सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी र सल्लाहकार समेत संलग्न रहेका छन् । सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीले नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर बनाएको बरालले बताउनुभयो ।
त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको मध्ये करिब ६ बिगाह क्षेत्र खाली गरिएको छ । पुनः अतिक्रमण हुन नदिनका लागि ११ सय मिटर तोस (वन क्षेत्र छुट्टाउने लामो खाडल) खनिएको छ । “ वन र आवाधी क्षेत्र छुटाउनका लागि तोस खन्ने काम गरिरहेका छौ”—अनुसन्धान अधिकृत बरालले भन्नुभयो—“जस मध्ये पाँच सय मिटर खनिसकेका छौ ।”
वन ऐन— २०७६ अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणमा संलग्न रहेको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू सामुदायिक वन समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि वन ऐनमा छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।