‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले शुल्क लिन मिल्दैन’



वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइनेमा जोड दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग सरकारले शुल्क लिने तर निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिन नपाइने नियम बनाइएको बेला मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले रोजगारीमा जाने कामदारसँग शुल्क लिए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मूल्य मान्यता विपरीत हुने धारणा राखे ।  

वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २००८ देखि श्रमिक कोरिया पठाउँदै आएको छ। त्यस्तै इजरायल कामदार पठाउन विभागले तयारी गरिरहेको छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जनमञ्चका सल्लाहकार तथा श्रम विज्ञ सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताको हुनुपर्ने बताउनु भयो ।  

खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले इजरायल र दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरेको छ। सरकारले इजरायल पठाउँदा प्रतिव्यक्ति एक लाख ६५ हजार र कोरिया पठाउँदा ८० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।  

‘वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा नीतिगत समानता हुनुपर्छ,’ उँहाले भनु भयो, ‘नीतिगत रूपमा नै समानता नहुने भने त्यसले केवल अन्योलता सिर्जना गर्छ।’ उँहाले सरकारी निकायले कामदारसँग पैसा लिने तर निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने नीतिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।  

सोही कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाको भर्ना खर्च महँगो हुनाको साथै ठगी पनि कायम रहेको बताउनु भयो । उँहाले निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिले काम नगरेको समेत बताउनु भयो । ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सबैको दायित्व हुन्छ,’ उँहाले भनु भयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार कुनै पनि बहाना ठगिन नपाउन भन्नका लागि सबैको योगदान आवश्यक छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनकी नेहा चौधरीले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता र सरकार पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।  

पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि इजरायल जानेसँग नै सरकारले एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि यतिखेर यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। सरकारले खाडीका ६ र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकट लार्ग गर्न चार वर्ष अघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।  

उक्त निर्णय यतिखेर न कार्यान्वयनमा छ न सरकारले खारेज नै गरेको छ । जसले गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व समेत गुमिरहेको छ। विज्ञहरूले दोधारे नीति खारेज गर्न माग गरे पनि सरकार अनिर्णीत छ। दोधारे नीतिकै कारण कामदार थप समस्यामा पर्ने गरेको धेरैको भनाइ छ । विभागको केही वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको नाममा बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ भन्दै ठगी भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको पाइन्छ। सार्क ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले कामदारसँग भर्ना शुल्क लिन नपाइने नीति प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले रोजगारदाताले कामदारको भर्ना खर्च बेहोर्ने हो भने सरकारले सबभन्दा पहिला रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गरेका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। संसारका अधिकांश मुलुकका रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा बोलाउँदा लाग्ने खर्च बेहोर्दै आए पनि नेपाली श्रमिकले अझै त्यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।   

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्