काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ ।
समितिको शुक्रवारको बैठकले सो प्रतिवेदन परिमार्जनसहित समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा नियम १७५ को १ (ख) बमोजिम पेस गर्ने र अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐनमा भएको सजाय तथा जरिवाना र मुद्दा दर्तालगायत विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जानकारी दिए।
समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले प्रहरी प्रशासनले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दा दर्ता गर्न अटेरी गर्ने गरेको बताउँदै छुवाछूत ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै अन्य सदस्यहरूले जातीय भेदभाव कलङ्कको रूपमा रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार र प्रतिनिधिहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।