नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न गठन भएको पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको पूरक समितिको प्रतिवेदन सोमबार साँझ बुझे। सिटौला समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै काँग्रेसभित्र डेढ वर्षदेखि जारी सदस्यता विवाद टुङ्गो लागेको छ। विवाद सुल्झन नसकेका आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्र र केही वडामा १३औँ महाधिवेशनअघिकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा आगामी अधिवेशन गर्ने गरी विवाद समाधान समितिले टुङ्गो लगाएको हो।
सदस्यताको टुङ्गो लागेसँगै मङ्सिरका लागि पछिल्लो पटक तय भएको काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सुनिश्चित भएको आम बुझाइ थियो। तर सभापति देउवा र नेता पौडेलले सिटौला समितिको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट मङ्गलवार संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिले सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्न माग राखी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन्।
संस्थापन इतर पक्षले यसरी एकातिर पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने अर्कोतिर नेता पौडेलसहित सभापति देउवाले संयुक्त रूपमा बुझेको प्रतिवेदनप्रति समेत आशङ्का व्यक्त गरेको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार वडासहित सबै तहबाट सिफारिस नभएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्न नसकिने यस समूहको भनाइ छ।
जिल्ला सभापतिहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेता शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता सूचीमा सभापति देउवाकै नाम रहे नरहेको टुङ्गो नभएको बताए। सदस्यता सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कोइरालाले भने, ‘पार्टी कब्जा गरेर अगाडि जाने हो भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ। नेपालको इतिहासमा काँग्रेसको विशिष्ट पहिचान छ। त्यो लडाइँका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ।’
सदस्यता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा माथिबाट थपिएको सदस्यता हटाउनुपर्ने अडानले भदौ १८का लागि तोकिएको वडा अधिवेशन हुनेमा आशङ्का उब्जिएको छ। पटक पटक सर्दै फेरि मङ्सिरका लागि तोकिएको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको छ। तर के संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिको माग र अडान कायम रहला त ? विगतमा संस्थापन इतरका नेताहरूले केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न तहमा राखेको अडान पूरा नभएको एक नेताले गुनासो गरे। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
